गत मंसिर ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारतमा थिए।
दीगो विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीका हैसियतले भाग लिन नयाँ दिल्ली पुगेका यादव फर्किने बेला कानुन मन्त्री बनिसकेका थिए।
यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुनमा पठाइयो भने राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव बर्खास्तीमा परे। सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको मन्त्रालय यथावत् रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री बनाए।
मंसिर ६ गते राति नेपाल फर्किएका यादवले ७ गतेको पार्टी बैठकअगाडि नै मन्त्री निवास छोड्ने तयारी गरिसकेका थिए। आफूलाई अपमान भएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने यादवको सोच थियो।
साँझ ४ बजे बस्ने बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुन्छ भन्ने यादवलाई लागेको थियो। त्यसैले उनले बैठकमा पार्टीको निर्णय मान्ने भनेर धारणासमेत राखेका थिए।
विशेषगरी संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईनिकटका पदाधिकारीले सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलन गर्नु पर्ने धारणा जोडतोडका साथ राखेका थिए। तर पूर्वनयाँशक्तिका नेताहरूको भनाइलाई लिएर पूर्वसंघीय समाजवादी फोरमका नेताले भने आपत्ति जनाए।
‘मन्त्रालय फेरिनासाथ सरकारबाट बाहिरिँदा सत्तालिप्साजस्तो देखिन्छ। हामी मन्त्रालयका लागिभन्दा पनि संविधान संशोधनका लागि गएको हो। संविधान संशोधन हुने\नहुने टुंगो लगाएरमात्रै यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ भनेको हो,’ पूर्वसंघीय समाजवादी फोरमका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने,‘मधेसले अहिले खोजेको आन्दोलनभन्दा पनि संविधान संशोधन हो। त्यसका लागि सरकारमै बसेर प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दललाई मनाउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो।’
केही पदाधीकारीले त मधेसबाट नभई पहाडबाट र त्यसमा पनि गोरखाबाटै आन्दोलनको सुरूवात गरेर देखाउन भट्टराईलाई चुनौती दिएका थिए।
सरकारमै रहने सन्दर्भमा भने पूर्वसंघीय समाजवादीतर्फका सबै पदाधीकारीको एक मत रहेको थियो। समाजवादी पार्टीमा अहिले तीन वटा समूह सक्रिय छन्। भट्टराई, यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले आ-आफ्नो समूह बनाएका छन्।
पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठनका बेलामा संविधान संशोधन गर्ने सहमित भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले सरकारबाट बाहिरिनेबारे जोडतोडका साथ कुरा उठेको भट्टराईनिकट उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले बताए।
‘संविधान संशोधन नहुने हो भने सरकारबाट बाहिरिएर अर्को चुनावमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुने गरी अभियान चलाउनुपर्छ। त्यसका लागि आन्दोलनको जरूरी पनि पर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल भएकै हो,’ सुवेदीले भने,‘संविधान संशोधन भएन भने हामी सरकारमा अलमलिएर हुँदैन तर आन्दोलनमा जानुभन्दा पहिला एकपटक वार्ता गर्नुपर्छ भनेर वार्ता समिति गठन गरिएको हो।’
आन्दोलनमा जाने हो भने गोरखाबाटै सुरूवात गर्न बैठकमा भनिएको भन्ने कुरालाई सुवेदीले अस्वीकार गरे।
‘अहिले पहाडी र मधेशी दुई खाले राष्ट्रियताको भावना छ। हामी एउटै राष्ट्रियता बनाउन चाहन्छौं,’ सुवेदीले भने,‘पहाडमा आदीवासी जनजातिको ठूलो तप्कालाई संविधान संशोधनबारे बुझाउन जरूरी छ। त्यसपछि भने पहाडबाट पनि आन्दोलनको गर्न सजिलो हुन्छ।’
गोरखाबाट निर्वाचित भएकाले भट्टराईलाई त्यहीबाट आन्दोलनको सुरू गर्न कठिन नहुने सुवेदीको तर्क छ।
समाजवादी पार्टीका केही पदाधीकारीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीको सम्बन्ध बिग्रिनुमा भट्टराई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।
‘हामी सरकारमा छौं। डाक्टर साबले सरकारबारे जथाभाबी बोल्दै हिँड्नुभएको छ,’ एक पदाधीकारीले भने,‘यो सरकार भ्रष्टाचारी हो भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभएको भन्ने मैले सुनेको छु।’
आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बेलामा आन्दोलनकारीले जसरी बोल्दै हिँड्दा पार्टीलाई घाटा पुगेको ती नेताको भनाइ छ।
सरकारसँग सम्बन्ध बिग्रिए प्रदेश दुईको सरकार पनि धरापमा पर्न सक्ने नेकपाले राजपाले संघ र प्रदेशमा राजपालाई अघि सार्न सक्ने समाजावदी पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ।
‘मधेशको राजनीतिबारे पूर्वनयाँ शक्तिका नेता जानकार छैनन्। मधेशको संवेदना नबुझिकन उहाँहरू बोल्नुहुन्छ,’ ती पदाधीकारीले भने,‘अहिले सरकार छोडेर आन्दोलनमा जाने वातावरण तयार भइसकेको छैन।’
उपप्रधानमन्त्री यादवनिकटका नेताले भने कानुन मन्त्रालयमा भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘अब अध्यक्षले मन्त्रिपरिषदमा संविधान संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिन प्रयास गर्नुपर्छ,’ यादवनिकट एक नेताले भने,‘प्रधानमन्त्री र नेकपाको पनि यसमा साथ रहन्छ होला। यदि रहेन भने हामीले पनि विकल्प सोच्नुपर्छ।’
राजपासँगको पार्टी एकतामा पनि भट्टराई नै बाधक रहेको यादव निकटका ती नेताको आरोप छ।
राजपाले महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारी भूमिकासहितको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि यादव पक्षका नेता सर्तसहित छलफलका लागि तयार भए पनि भट्टराईनिकटका नेताहरू भने यसबारे सुन्नसमेत तयार नरहेको स्रोतको दाबी छ। अहिले पनि समाजवादी पार्टीको आधार क्षेत्र मधेस नै रहेकाले केही लचकता अपनाएर भए पनि राजपासँग एकता गर्न यादव पक्षका नेताले सुझाव दिएका छन्।
उपनिर्वाचनमा समेत मधेसमा भोट बढेको तर पहाडमा अलि-अलि भएको जनमतसमेत खस्किएको उनीहरूको आरोप छ।
नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकतापछि पहाडमा जनमत बढ्नु पर्नेमा झन घटेकोप्रति यादव पक्षीय नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
