नेपाली कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रमा घरजग्गाको न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेको छ।
गोरखातर्फ आरूघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ खहरेमा मंसिर १६ गते तोकिएको मुआब्जा न्यायोचित नभएको भन्दै कांग्रेसले उक्त निर्णय फिर्ता गरी न्यायोचित मुआब्जा तोक्न माग गरेको हो।
‘मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउनेतर्फ लक्षित देखिएको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखारधादिङले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयसँग समन्वय गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो।
प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा तोकेपछि विगत पाँच दिनदेखि विरोधमा आरूघाट बजार बन्द छ।
मुआब्जा निर्धारण गर्दा व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगबाट नगरिएको दाबी कांग्रेसको छ। ‘आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिँदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टि र आक्रोश जन्मने थिएन।’
मनोगत ढंगले निर्धारण गरिएको मुआब्जाले नागरिकको मनोभावनामा चोट पुर्याएको कांग्रेसको तर्क छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। डिजेल र पेट्रोलबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पैसा संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ।
‘यो परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाले अन्यौलमा पर्दै गएको छ। न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्।
