सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सीमा सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।
संघीय संसद अन्तर्गतका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको शुक्रबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले सरोकारवाला मन्त्रीहरु नै सीमा सुरक्षाको विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाए।
समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत विवादित बनेका नेपाली सिमा सुरक्षाका बारेमा छलफल गर्न आज गृह, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा अनुपस्थित भएर सरकारबाट संसदीय समितिकै मर्यादा उलंघन गर्ने काम भएको उनीहरुको आरोप छ। सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट समिति सदस्य भीम रावलले संवेदनशील विषयमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरु समितिमा उपस्थित नहुनु आपत्तीजनक भएको टिप्पणी गरे।
उनले सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा बन मन्त्रालयले उलपब्ध नगराएका कारण समस्या भएको भन्ने गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको भनाईप्रति आपत्ती जनाए। उनले बनमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाउन समिति सभापतिसंग आग्रह गरे।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले दार्चुलामा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बन मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण रोकिएको धारणा राखे।
त्यसैगरी नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले सीमा सुरक्षामा भन्दा राज्य सिंहदरबार भित्र ठूलाठूला सिंहदरबार बनाउने काममा क्रियाशिल भएको टिप्पणी गरे।
उनले नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने संकेत देखापरेको भन्दै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन् ‘राष्ट्रियताको प्रश्न गम्भीर छ, केही परिघटनाहरुले त्यस्तो कुरा संकेत गर्छ। विभिन्न ढंगका परिघटनाले नेपालको सीमा अतिक्रमण मात्रै होइन नेपाल राष्ट्रकै अस्तित्वको रक्षा हुने हो कि होइन भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारका मन्त्रीले समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय समितिको मर्यादा नराखेको भन्दै अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सभापतिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
समिति सभापति निरा देवी जैरुले सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा सर्वसाधरणले गुनासो गर्ने अवस्था सिर्जना नहुनेगरि काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
