विराटनगरमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पाइएका पर्शुराम बस्नेतलाई प्रदेश नम्बर १ सरकारले त्यहाँको खेलकुद परिषदको सदस्य-सचिव नियुक्त गर्न खोजेको छ।
खेलकुदका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभए पनि बस्नेतलाई प्रदेश सरकारले सदस्य-सचिव बनाउने तयारी थालेको हो।
आपराधिक गतिविधिबाट ११ करोडबढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि सफाइ पाएका थिए। आपराधिक समूह नै खडा गरेर ठेक्का, टेण्डर हत्याउने, सिमा अपराध (तस्करी), हप्ता र महिनावारी असुल्ने गरेको आरोप बस्नेतमाथि छ।
‘दुनियाँलाई थाहा छ पर्शुराम बस्नेतको गतिविधि, अब खेलकुदजस्तो ठाउँमा उनी आए के होला,’ वरिष्ठ खेलकुदकर्मी सन्तोष बानियाँले भने।
नेताहरूको दबाब आएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बस्नेतलाई सदस्य-सचिव नियुक्त गर्न लागेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।
सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि सदस्य-सचिव नियुक्ति हुन्छ। बस्नेतलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नै सदस्य-सचिव बनाउन दबाब दिएको सामाजिक मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
परिषदको सदस्य-सचिवका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य किरण गिरी र मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका प्रदेश अध्यक्ष सागर थापा प्रमुख दाबेदार थिए।
नेकपाको विराटनगर अध्यक्ष बनेपछि थापाले गिरीलाई समर्थन गरेका छन्। तर, गिरीले नियुक्ति पाउने सम्भावना कम भएको नेकपानिकट स्रोतले बतायो। गिरीको पृष्ठभूमि पूर्वमाओवादी रहेकोले नेकपाभित्रको पूर्वएमाले खेमाले उनलाई नरुचाउँदा बस्नेत अगाडि आएका हुन्।
गिरीलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राई सकारात्मक रहेकोमा पछिल्लोपटक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बस्नेतलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि उनी समस्यामा छन्।
‘माथिबाटै दबाब आएकाले' नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताउने गरेका छन्। ‘प्रदेशको खेलकुदजस्तो सामान्य विषमा पनि पार्टीका नेताहरूले फरक–फरक सरोकार आउँदा समस्या भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
नेपालको खेलकुद राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सधैं विवादमा आउने गरेको छ। खेलकुद नबुझेका र विवादित व्यक्तिहरूले खेलकुदको नेतृत्व पाउँदा यस क्षेत्रको विकास नभई क्षति पुग्ने र भ्रष्टाचार मात्र बढ्ने भन्दै खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि सम्बन्धित क्षेत्र बुझेकालाई नै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले भने सदस्य-सचिवबारे विभिन्न पात्रसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने बताए।
