सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिन शर्त अघि सारेको छ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सात दिनसम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषयबारे प्राथमिकताका साथ चर्चा भएको थियो। बैठकमा एमसीसी र इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) एउटै हो कि होइन भन्नेमा बहस भएको थियो।
स्थायी समितिले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग होइन भनेर अमेरिकाले स्पष्ट पार्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि मात्रै यसलाई स्वीकार्नेरनस्वीकार्नेबारे प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्य बसेर छलफल गर्नुपर्ने निर्णय भएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बताए।
बैठकमा भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्त, मणि थापालगायतका नेताले एमसीसी परियोजना आइपिएसकै अंग भएको धारणा राखेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्थायी समिति बैठकमा लिखित रूपमै एमसिसी, आइपिएएसभन्दा अलग रहेको धारणा राखेका छन्।
दुई वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार भएकै बेलामा एमसीसीबारे सम्झौता भएकाले सत्तारूढ पार्टीभित्र, हिजो आफैंले आग्रह गरेर निर्णय भएको अमेरिकाको ५० अर्ब रुपैयाँको अनुदानबारे अन्यथा ढंगले छलफल हुनु आफैंमा अनुचित विषय भएकोसमेत ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञवालीले राखेको धारणामा स्थायी समिति सदस्य एवम् योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालले पनि सहमति जनाएका थिए।
कतिपय मन्त्री भने यस विषयमा मौन रहे।
बैठकमा नेता रावलले भने एमसीसी पनि आइपीएसकै एउटा अंग भएको उल्लेख गरेका छन्।
रावलले लिखित रूपमै केही तथ्य राखेर एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक विदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले मे ४ मा नेपाल भ्रमणमा आएको बेला नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको धारणा राखेको विषयलाई रावलले पहिलो तथ्य मानेका छन्।
फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेर भनेको समेत रावलले उल्लेख गरेका छन्।
यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रूपमा स्पष्ट पार्न भन्नु पर्ने र अमेरिकी सरकारले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग नभएको औपचारिक रूपमा जानकारी दिनु पर्ने रावलको माग छ।
अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले मात्र लेखा परीक्षण गर्न पाउने प्रावधानको सट्ठा नेपालको महालेखा परीक्षकले समेत लेखा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत रावलको माग छ।
इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी सैनिक रणनीति भएकोले नेपालको संविधानले त्यस्तो रणनीतिको अंग बन्न नेपाल सरकारलाई अनुमति नदिने समेत रावलले धारणा राखेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाललीले भने आइपिएस सन् २०१७ को नोभेम्बरबाट अगाडि आएकोले दुई विषयलाई जोडेर विवाद गर्न नहुने धारणा बैठकमा राखे।
अमेरिकाले नामाकरण गरेको ‘इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक पनि एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा आएको र वामपन्थीले नेतृत्व गरेका बोलिभिया र निकारागुवाजस्ता मुलुकले पनि यसबाट सहयोग लिएको ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्।
स्थायी समिति बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने एमसीसीबारे उल्लेख गरिएको छैन।
अमेरिकीहरूले एमसीसी आइपीएसकै अंग भएको र भिन्न रहेको दुबैखाले धारणा राखेकाले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसिकएको स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले सेतोपाटीलाई बताए।
'यसबारेमा विस्तृत अध्ययन जरूरी देखिएको छ। एमसीसी र आइपीएस एउटै रणनीतिका कार्यक्रम हुन् की होइनन् भनेर अझै निष्कर्ष निस्किएको छैन,' थापाले भने,'सरकारले यसबारे अझै अध्ययन गर्नेछ भने पार्टी सचिवालयमा पनि यसको छलफल हुनेछ।'
