संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन मन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरिदिएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने र त्यसको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए।
आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको यादवले सेतोपाटीलाई बताए।
'मैले त विज्ञ समूह गठन गरौं। त्यसले ५-६महिना अध्ययन गर्छ। त्यसका आधारमा हामी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो। तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई सिधै अस्वीकार गरिदिनुभयो,' यादवले भने, 'उहाँले तत्काल संविधान संशोधन हुँदैन भनेर स्पष्टसँग भन्नुभयो।'
प्रधानमन्त्रीको भनाइसँगै तत्कालका लागि संविधान संशोधनको सम्भावना सकिएको यादवले बताए।
विज्ञहरूले जनता, विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक समूदायसँग छलफल गरेर सुझाव दिने गरी आफूले प्रस्ताव लगेको यादवको भनाइ छ।
कानुन आयोग, संविधानविद्, सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीश, कानुनको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा सहभागी गराउने यादवको प्रस्ताव थियो।
'विज्ञको समूहले सबै पार्टी र बौद्धिक वर्गको सुझाव लिएर अनि अध्ययन गरेर संविधानमा कहाँ/कहाँ त्रुटी छ भनेर सुझाव दिन्थे त्यस्तै उनीहरूले सच्याउनु पर्ने विषयवस्तुसमेत टुंगो लगाउथे,' यादवले भने,'विज्ञले तत्कालका लागि संविधान संशोधन जरूरी नरहेको पनि भन्न सक्थे। सुझाव लिँदैमा सरकारलाई कुनै नोक्सान हुने थिएन।'
तपाईंले प्रस्ताव पेश गरेपछि अन्य मन्त्रीहरूको केही धारणा आयो कि आएन भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, 'अरूलाई उहाँले बोल्न दिएपो बोल्ने।'
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि अहिले कुनै पनि कुरा अगाडि नबढाउनुस् भनेको यादवले बताए।
'हामी सरकारमा गएको संविधान संशोधन गर्ने भनेर हो। संविधान संशोधन गर्ने सही समय यही थियो,' उनले भने, 'अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने पार्टीमा छलफल गर्छौं। नेपाली कांग्रेससँग पनि कुरा गर्छौं।'
आफूले पोलिटिकल स्टन्टका लागि नभई समस्या समाधानका प्रस्ताव लगेको यादवको दाबी छ।
'संविधान घोषणा हुँदा केही भागमा दीपावली र केही भागमा व्ल्याकआउट भएको थियो। दीपावली गर्नेहरूका लागिमात्र नभई व्ल्याकआउट गर्नेहरूको पनि संविधान बनाउने हाम्रो चाहना हो,' यादवले भने, 'सबैको स्वामित्व हुने गरी परिमार्जन गर्ने हाम्रो प्रयास हो। मैले मेरो मन्त्रालयको दायित्व पूरा गर्न खोजेको हो।'
२०७५ जेठमा सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गएको हो। त्यतिबेला नेकपा र फोरमबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो।सहमतिको पहिलो बुँदामा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो भने दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो। बिगतमा भएको सहमतिकै आधारमा आफूले प्रस्ताव लगेको यादवले बताए।
यादवको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार नगरेको बरू कांग्रेसलगायत दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने भनेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
'प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति जरूरी पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि स्टेकहोल्डर हो। अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो,'ती मन्त्रीले भने, 'संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाउन सैद्धानितक सहमतिभन्दा पनि राजनीतिक सहमति जरूरी छ भन्नुभएको हो।'
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री यादवले कानून मन्त्रालयका कर्मचारीलाई संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्दैशन दिएका थिए। तर कानूनका उच्च अधिकारीले भने संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। कर्मचारीहरूले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले आफ्नै तरिकाले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए।
यादवलाई गत मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। स्वास्थ्यबाट कानूनमा सरूवा हुँदा यादव भने भारत भ्रमणमा थिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई भने प्रधानमन्त्रीले हटाइदिएका थिए। अर्का नेता इस्तिहाक राईले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमा आफ्ना सांसद रामवीर मानन्धरलाई प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री बनाएर पठाएका थिए।
कानुनमा सरूवा भएसँगै पार्टीभित्र पनि यादवलाई सरकारबाट हट्न सुझाव दिइएको थियो। समाजवादी पार्टीको मंसिर ७ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म वार्ता हुने सकेको छैन। बरू नेकपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा राजपासँग तालमेल गरेको छ जसले समाजावादी पार्टीलाई थप दबाब परेको छ।
