ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ग्यासको अनुदान हटाएर विद्युत महसुल घटाउन लागेको खुलासा गरेका छन्। उर्जा मन्त्रालयले ग्यासको अनुदान हटाउने र विद्युतको महसुल घटाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको पुनले खुलासा गरेका हुन्।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री पुनले ग्यासको अनुदान हटेपछि मुल्य दोब्बर हुने र त्यसले विद्युतको आन्तरिक बजार श्रृजना गर्ने बताए। ‘हामीले एउटा परिवारले इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन लगायतका घरेलु सामान चलाउँदा खपत हुने १ सय देखि १सय ५० युनिटसम्मको विद्युतको महसुल घटाउने तयारी गरेका छौँ’, पुनले भने, ‘मुल्य घटेपछि विद्युतको बजार बढ्ने देखिन्छ।‘
मन्त्री पुनले अहिले पनि २० लाख परिवारले २० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गरिरहेको बताए। '१० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ७ लाख परिवार छन्’, पुनले भने, ‘हामी उनीहरुलाई विद्युत महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्दैछौँ।‘ उनले नयाँ योजना आगामी बजेटबाट लागू गर्ने तयारी भैरहेको उल्लेख गरे। १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने परिवारहरु गरिबिको रेखामुनी भएकाले उनीहरुले मासिक न्यूनतम ३० रुपैँया तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे।
’३० रुपैँया तिर्दा अपनत्व हुन्छ’, पुनले भने, ‘शुल्क नलिने व्यवस्था गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले वेवास्ता गर्दै बिग्रदाँ समेत नबनाउन पनि सक्छन्। त्यसैले हामीले थोरै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्छौँ।‘ उनले विद्युत महसुल छुट दिदाँ मासिक २१ करोडको भार विद्युत प्राधिकरणलाई थपिने भएपनि सरकारले बेहोर्ने बताए।
मन्त्री पुनले अमेरिकाको सहयोग मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन हुनुपर्ने बताए। एमसिसीबाट रकम आउने आशामा सरकारले विभिन्न करिडोरमा विद्युत प्रशारण लाइन बनाइरहेको उल्लेख गर्दै एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए।
आफू अर्थ मन्त्री भएका बेला एमसिसी मार्फत लुम्बिनीमा होटल निर्माणमा लगानी गर्ने छलफल भएपनि विद्युततर्फ ल्याइएको उल्लेख गरे।
‘अहिले अमेरिकाले त्यसलाई इण्डो प्यासेफिकमा राखेको रहेछ। एमसिसी मात्र होइन युएसएड पनि इण्डो प्यासेफिक भित्रै रहेछ’, पुनले भने, ‘युएसएड चलिरहने अनि एमसिसी नचल्ने भन्ने हुन्न।‘ उनले एमसिसीमा उठेका राजनीतिक प्रश्नहरुमा भने स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे।
