प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयपछि आइतबार उपसभामुखको राजीनामा आउने धेरैले अनुमान गरेका थिए।
तुम्बाहाङ्फेले भने नेकपाले पठाएको पत्र नै बुझिनन्। उल्टै संसद बैठक सञ्चालन गर्ने भनेर चेतावनी दिइन्।
आफ्नै निवासमा भएको उक्त सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित थिएनन्। मिर्गौला डायलासिसका कारण उनी आराम गरेर बसेका थिए। सचिवालयका केही सदस्यले 'उपसभामुखलाई राजीनामा गर भनेर पार्टीले भन्न नसक्ने, सुझाव मात्र दिन मिल्ने' बताएका थिए।
पहिलो वरियताका अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित नहुनु र उनीनिकट सचिवालय सदस्यहरूले 'राजीनामा माग्न नसक्ने' धारणा राख्नुलाई उपसभामुखले आफ्नो पक्षमा वातावरण बन्दै गएको ठानिन्।
यसबीच आइतबार तुम्बाहाङ्फेले राजीनामाको साटो बैठक सञ्चालनको तयारी गरेपछि दुई अध्यक्षले उनलाई बालुवाटार बोलाए। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि बालुवाटारमै थिए।
चारै जना नेताले राजीनामा दिन आग्रह गरे। यहाँ पनि उनले राजीनामा नदिने भन्दै आफूलाई हटाएर देखाउन चेतावनी दिइन्।
यति मात्र होइन, उनले आफूलाई सभामुख बनाउन नपर्नाको कारण मागेको बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तुम्बाहाङ्फेले भने आफ्नो व्यवस्थापन सभामुखमा मात्र हुन सक्ने जवाफ दिएकी थिइन्।
तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थिति बुझेपछि नेताहरूले संसद बैठक स्थगित गर्न भनेका थिए।
'मलाई नेताहरूले बैठक सार्न भन्नुभएको थियो। मैले निर्देशन हो कि सुझाव भनेर सोधेपछि उहाँहरूले सुझाव दिएको भन्नुभयो,' उपसभामुखले भनिन्, 'व्यवस्थापिकालाई कसैले निर्देशन दिन सक्दैन। यो शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध हुन्छ भनेर मैले यस्तो भनेको हो।'
उपसभामुखले राजीनामा दिन नमानेपछि संसद बैठक माघ ६ सम्म स्थगित भएको छ।
तुम्बाहाङ्फेले पार्टी निर्णयविपरीत राजीनामा नदिने अडान लिनुको कारण के त?
नेकपाभित्रै यसबारे विभिन्न चर्चा छ। पार्टीले राजीनामा दिनू भनिसकेपछि पनि नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेकपाकै नेता-कार्यकर्ताबाट उनको आलोचना भइरहेको छ। अर्कातिर, शक्तिकेन्द्र साथ रहेकाले उनले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको बताउनेहरू छन्। शिवमाया क्षमतावान् रहेकाले उनको दाबीलाई स्वाभाविक मान्नेहरूको पनि कमी छैन।
'शिवमाया आफैंमा सक्षम नेता हो। उहाँले विधार्थी राजनीतिदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। पार्टीले जस्तो निर्णय गरे पनि मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता उहाँलाई छैन,' प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक मन्त्रीले भने, 'अब कि सभामुख शिवमाया हुनुहुन्छ, होइन भने अरू दलको सांसद सभामुख बन्छ। उहाँलाई पार्टीले अन्याय गर्न मिल्दैन।'
उपसभामुखको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री ओली पनि 'पर्ख र हेर' को रणनीतिमा रहेको ओलीनिकट एक नेताले बताए।
उनका अनुसार, गत बुधबार नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भेला भएका थिए।
प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरूले उक्त भेलालाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गुटबन्दीका रूपमा लिएका छन्। त्यही भेलाले उपसभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई चुनौती दिन प्रधानमन्त्रीले उपसभामुखलाई दबाब नदिएको ती नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री ओली पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै उक्त पदमा ल्याउन चाहन्छन्। पूर्वमाओवादी पक्षले भने सभामुख आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
यही रस्साकस्सीबीच ओली सकभर नेम्वाङकै पक्षमा सहमति गराउने, नभए तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउने मनस्थितिमा रहेको केही नेता बताउँछन्।
पूर्व एमालेका एक सांसदले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए।
'राष्ट्रपतिज्यूले उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउन चाहनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भने नेम्वाङलाई बनाउन चाहनुहुन्छ,' ती सांसदले भने, 'पूर्वमाओवादीलाई गलाएर मात्र प्रधानमन्त्रीले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउनेजस्तो देखिन्छ। यस्तो अडान पार्टीका लागि हानिकारक छ।'
उपसभामुख क्षमतावान् र संघर्ष गरेर आएका व्यक्ति भए पनि उनको अहिलेको अडानमा ठूलै व्यक्तिको साथ रहेको ती सांसदले दाबी गरे।
'प्रतिनिधिसभा भनेको निर्वाचित सांसदहरूको संस्था हो। यसको नेता जनताबाटै चुनिएर आएको व्यक्ति हुनुपर्छ,' उनले भने, 'पार्टीभित्र र बाहिरका स्वार्थ समूहका कारण उपसभामुखलाई अडान लिन सजिलो भइरहेको छ।'
पूर्वमाओवादी पक्षधर एक सांसदले भने उपसभामुखको अडानलाई 'अस्वाभाविक' बताइन्। यसले पार्टी नीति र पद्दति कमजोर हुने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।
'पहिला त उहाँले राजीनामा गरेर सभामुख चयनको बाटो खोल्दिनुपर्छ। त्यसपछि उहाँले पनि दाबी गर्ने ठाउँ रहन्छ,' उनले भनिन्, 'आफू हुने ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र राजीनामा गर्छु भन्नु पार्टी निर्णय नमान्नु हो।'
नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले एउटा पदका लागि यति लामो समय सहमति हुन नसक्दा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको बताए।
'यसरी ढिला हुँदा व्यवस्था, पार्टी र देश कसैलाई राम्रो हुँदैन। यसले राम्रो संस्कृति विकास गर्दैन,' रावलले भने, 'यसलाई सचिवालयले चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। सचिवालयले सकेन भने स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्यो, तर यसरी अलमलिन भएन।'
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखले राजीनामा नदिनुका कारण सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए।
'राजीनामा नदिनुको कारण त बुझ्न सकिएन, तर आफैं सभामुख हुन पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,' पौडेलले भने, 'आफ्नै पार्टीको भएकाले महाभियोगमा जाने कुरा भएन। त्यसैले उहाँकै कारण रोकिएको हो।'
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले २०३५/३६ देखि राजनीति सुरु गरेकी हुन्। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको उपाध्यक्षसम्म भएकी थिइन्। युवा संघ र महिला संघमा समेत रहेर काम गरेकी तुम्बाहाङ्फेसँग कानुन व्यवसायी भएको अनुभव छ। राजनीतिशास्त्रमा पिएचडी गरेकी उनी उपप्राध्यापकसमेत हुन्।
नेपालको महिला आन्दोलनमा योगदान पुर्याएकी तुम्बाहाङ्फेलाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको ठूलो समूहले सभामुख बनाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत् माग गरेको छ।
