सर्वोच्च अदालतले म्याद सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज अवधि किन बढाएको भन्दै कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा लिखित कारण पेश गर्न भनेको हो।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले गत पुस २५ गते म्याद नसकिँदै रिसोर्टको लिज समयावधि २५ वर्ष थपेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि सरकार र नेपाल ट्रष्टलाई बोलाउने आदेश भएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। नेपाल ट्रष्टको जग्गा म्याद नसकिँदै यति कम्पनीलाई दिने निर्णय विवादमा छ।