धनुषाका १३ स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिएको छ।
स्थानीय तहले राजश्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका कारण कारबाहीस्वरूप अनुदान कटौती गरिएको बताइएको छ।
प्रदेश नं २ को कोष तथा लेख नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने कतिपय स्थानीय तह पनि कारबाहीमा परेका छन्।
उनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका कारबाहीमा परेको जानकारी दिए।
धनुषाका सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमिनियाँ गाउँपालिका भने कारबाहीबाट बचेका छन्। यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिए।
स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राजश्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बुझाएका छैनन्।
प्रमुख गेलालले राजश्व प्रदेशलाई बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको भए पनि अधिकांशले बेवास्ता गरेको बताए।
‘राजश्व बुझाउन पत्राचार भएको छ । नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ', उनले भने।
