स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासका लागि प्रयोग गरिने भनिएको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा अनावश्यकरुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिएको भए पनि ट्रष्टले व्यापारिक संस्थाको हितमा काम गरेको, समय सकिनुअगावै अपारदर्शीरूपमा सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नेपाल ट्रष्टले गरेका अधिकांश सम्झौतामा चलखेल भएको तथ्य र प्रमाणले स्पष्ट पारेको भन्दै किन त्यस्तो गरिएको हो, स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी तथा ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई अपारदर्शी रुपमा ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूह तथा अन्य व्यावसायिक समूहलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएकामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकमा सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा अपारदर्शी क्रियाकलाप बढेको, सम्झौता सकिनुभन्दा पाँच वर्ष पहिले यती समूहसँग गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता गरिएकोमा प्रश्न गरेका थिए।
यस्तै सांसद तेजुलाल चौधरीले उक्त जग्गाका विषयमा टेबुलमुनिबाट कारोवार भएको दाबी गरे। 'कुनै पनि जग्गा भाडामा दिन १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका लागि ६० दिन र त्यो भन्दा माथिका लागि १२० दिनको सूचना जारी गरेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन त्यसो गरिएन?,' उनले प्रश्न गरे।
उनले गोकर्ण रिसोर्ट रहेको जग्गाको सम्झौता सकिनुअगावै भाडामा लगाउँदासमेत आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए।
सांसद विरोध खतिवडाले सम्झौता अवधि पाँच वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण रिसोर्टको समय थप गर्नुपर्नाका कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। खतिवडाले यसरी समयअगावै भाडा अवधि बढाउँदै जाने विषय कानूनी नजरमा कसरी ग्राह्य हुनसक्यो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
गत मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्णको जग्गा भाडा लिएको यती समूहसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। यहीँ माघ २ गते रिसोर्टका सञ्चालकसँग ट्रष्टले सम्झौता गरिसकेको उनको भनाइ छ।
ट्रष्टका सहसचिव ज्ञवालीले कानूनीरूपमा नै आफूहरुले सम्झौता गरेको समितिलाई जानकारी गराएपछि सभापति भरतकुमार शाहले कानूनको व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै सम्झौताको धरातल सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्म र भावनाअनुसार छ कि छैन भन्ने समितिले हेर्ने बताए।
सभापति शाहले समितिले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिन सहसचिव ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै सहसचिव ज्ञवालीले जग्गा भाडामा लगाउने विषयमा कानून अभाव रहेको बताए।
उनले दरबारमार्गमा यती समूहलाई दिइएको जग्गाका विषयमा थप अध्ययन आउने प्रतिबद्धता जनाए। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले जग्गा भाडाको विषय जटिल भएकाले अहिल्यै आफूले केही बताउन नसक्ने भएकाले केही दिन अध्ययनपछि मात्रै भन्न सकिने उल्लेख गरे।
सभापति शाहले नेपाल ट्रष्टको सम्पूर्ण जग्गा भाडाका विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई एक हप्ताको समय दिइएको जानकारी दिँदै त्यसपछि यसबारेमा विस्तृतरूपमा छलफल गर्ने जानकारी दिए।
