नेकपा केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका सबै तहका नेताको सम्पति छानबिन गर्न माग राखेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा समूहगत छलफलबीच सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरिएको हो।
समूह-२ बाट कमला रोक्का, ६ बाट दिनानाथ शर्मा, ९ बाट भगवती चौधरी र १३ बाट लेखनाथ न्यौपानेले समूहगत छलफलको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यस क्रममा समूह नेताहरूले पार्टीभित्र बढेको गुटबन्दी, नेताहरूको सम्पत्ति मोह र अपारदर्शितामाथि प्रहार गरे।
समूह-१३ का टोली नेता न्यौपानेले छलफलका धारणा सुनाउने क्रममा वडा तहदेखि नै पार्टीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन माग राखेका थिएसमूह-६ का नेता शर्माले मञ्चमा बसेका सचिवालय सदस्यहरूतिर औंला तेर्स्याउँदै भने, 'गुटबन्दी तपाईंहरूका कारण बढेको छ। भद्दा र खर्चिलो जीवनशैली तपाईंहरूकै छ। पानी र बानी माथिबाटै तल बग्ने हो। त्यसैले, तपाईंहरू पहिला सुध्रिनुस्, त्यसपछि नेता-कार्यकर्ता आफैं सुध्रन्छन्।'
पार्टीभित्रको वर्गविभाजन अन्त्यका लागि नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठेको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रोक्काले सेतोपाटीलाई बताइन्।
'पार्टीमा कोही हुने र कोही नहुने नेताहरू छन्। हुने र नहुनेबीच दुरी बढेको छ,' बैठकमा आएका धारणाबारे जानकारी दिँदै रोक्काले भनिन्, 'सर्वहारा वर्गको पार्टी बनाउने हो भने अहिलेको जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।'
पार्टीभित्र विभिन्न अध्ययन केन्द्रका नाममा गुटबन्दी बढेकाले यस्ता खालका केन्द्र बन्द गर्नुपर्नेसमेत माग उठेको छ। एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको अर्का केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले बताइन्।
'दस्तावेजमा भ्रष्टचार निर्मूल गर्ने भनेर लेखिए पनि व्यवहारमा उल्टो रहेको धारणा बैठकमा आएका छन्,' पन्तले भनिन्, 'अध्यक्षहरूले नै गुट बनाएकाले धुरीबाटै गुट भत्काउनुपर्ने समेत आवाज आएको छ।'
पार्टी शीर्ष नेताले केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर छलफल गर्ने परिपाटी अन्त्य भएकोसमेत न्यौपानेले बताएका थिए।
'पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल गर्ने, बहस गर्ने परम्परा छैन। ढोकामा गएर ढुक्नेहरूलाई मात्र भेट्ने गरिन्छ,' न्यौपानले भने, 'जबसम्म नेतृत्वले बोलाएर सबैका कुरा सुन्दैन, तबसम्म पार्टीमा गुटहरू रहिरहन्छन्।'
पूर्णकालीन कार्यकर्ता, सहिद परिवार, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूलाई सहयोग गर्न पार्टीमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा पनि आएको केन्द्रीय सदस्य रोक्काले जानकारी दिइन्।
अमेरिकी परियोजना एमसिसीबारे दुई अतिवादी धारणा आएकाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नेतृत्वले एउटा धारणा बनाउनुपर्ने माग आएको उनले बताइन्।
विधानमा हुँदै नभएको उपाध्यक्ष राख्ने हो भने तलैसम्मका कमिटीमा उपाध्यक्षहरू राख्नुपर्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको केन्द्रीय सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
'उपाध्यक्ष राख्ने हो भने सबै कमिटीमा राख्नुपर्ने तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग भएको छ,' उनले भनिन्, 'पार्टीका हरेक कमिटी र सरकारमा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग जोडतोडले उठेको छ।'
निर्वाचन खर्चिलो भएकाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे समेत छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र पार्टीबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सबै समूह नेताहरूले जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए।
'जनताको मन जित्ने सरकारकै कामले हो। सरकार र पार्टीबीच समन्वय हुनुपर्छ,' बैठकमा पेस भएका धारणाबारे रिजालले भने, 'सार्वजनिक विषयवस्तुमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाएर जनतामा लैजानुपर्नेमा समूह नेताहरूको जोड छ।'
दुई पार्टीको एकतापछि भएको यो बैठकमा एकले अर्कालाई चिन्ने अवसरसमेत पाएको रिजालले बताए।
'कतिपय साथीहरूले तपाईंको घर कहाँ हो, पहिला कुन ठाउँमा रहेर काम गर्नुभएको थियो भन्नेसम्म भलाकुसारी भएका छन्,' रिजालले भने, 'यो बैठकले दुई पूर्व पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई भावनात्मक रूपमै नजिक्याउने काम गरेको छ।'
राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतमा गल्ती भएकाले अब गल्ती नगर्ने, पार्टी भद्रगोल भएकाले कार्ययोजना ल्याउने र महाधिवेशनसम्मको घोषणा गरेकाले पनि नेतृत्वलाई धेरै सजिलो भइरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ छ।
नेकपा प्रचार प्रसार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले कतिपय धारणा अतिरञ्जित र मनोगत ढंगले आए पनि पार्टीभित्र भइरहेको छलफलले राजनीतिक दस्तावेजलाई अझै बलियो बनाउने बताए।
