गत पुस ८ गते समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)लाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तयारी थियो।
पुस २ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा र राजपाबीच भएको दुई बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा दुई पार्टीबीच राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रकृयालाई अघि बढाउने भनिएको थियो।
राजपालाई सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ नेकपाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म कुरेको थियो। माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा दुई पार्टीबीच प्रदेश-२ मा गठबन्धन भएको थियो। गठबन्धन गरिएअनुसार नै दुई पार्टीले प्रदेश २ मा २-२ सिट हात पारेका छन्।
पछिल्ला दिनमा भने सरकारमा जानेबारे दुई पार्टीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। राजपासँग सहमतिमा पुग्न समय लाग्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई मात्र सोमबार मन्त्री बनाएका छन्।
उपसभामुखबाट राजीनामा दिनेबेला नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले शिवमायालाई सरकारमा लैजाने आश्वसन दिएका थिए।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सरकारमा नजाने बताउँछन्।
'हामीलाई नेकपाले प्रदेश २ को सरकारमा गठबन्धन गर्ने, संघीय सरकारमा सहभागी हुने, उपसभामुख दिनेलगायतका सबै खाले प्रस्ताव राखेको छ। तर हाम्रो मागमा भने छलफल नै गर्न चाहेको छैन,’ महतोले भने, ‘संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरी र जेलमा रहेका अन्य कार्यकर्ताको रिहाइलगतायत माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं।'
माग पूरा भए सरकारमा जानु जरूरी नरहेको उनको भनाइ छ।
उपसभामुख पद संवैधानिक भएकाले त्यसमा आफ्नो पार्टीको दाबी स्वभाविक रहेको महतोले बताए।
‘सत्तारूढ पार्टीले सभामुख लिएपछि उपसभामुख पद खाली छ। त्यसमा सत्तारूढ दलले जसलाई साथ दिन्छ, उही पार्टीको उपसभामुख बन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक पद भएकाले हामीले पनि त्यसका लागि केही शर्त राखेका छैनौं। सत्तारूढ दलले पनि केही शर्त राख्नु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओली निकटका एक स्थायी समिति सदस्यले भने राजपासँग गम्भीर ढंगले वार्ता हुन नपाएको बताए।
राजपा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्वमा महिन्द्र राय यादव आएपछि छलफलले गति नलिएको ती नेताको भनाइ छ।
'प्रधानमन्त्रीले त राजपालाई सँगै लिएर जान चाहनुभएको हो। तर महिन्द्रजीले नै चाहना देखाउनुभएको छैन,’ नेकपाका ती नेताले भने, ‘उहाँको चाहना नेकपासँगको गठबन्धनभन्दा पनि समाजवादी पार्टीसँगको पार्टी एकतामा रहेको छ।’
राजपासँग सहमति निर्माण गर्न उपसभामुखको निर्वाचनलाई समेत अगाडि नबढाइएको नेकपाका अर्का एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउँदा राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाएका थिए।
राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनाकै कारण तुम्बाहाङ्फेको सपथमा केही ढिला भएको हो। तर राजपासँगको छलफलले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तुम्बाहाङ्फेलाई मात्रै सपथ गराएका हुन्। उनी कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेकी छन्। उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाइनुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ।
पछिल्ला दिन राजपाको प्राथामिकता सरकारमा सहभागीताभन्दा समाजवादी पार्टीसँगको एकता जस्तो देखिएको छ। कतिपयले सरकारसँग राम्रो 'बार्गेनिङ' गर्नका लागि राजपाले समाजवादीसँग एकताको कुरा अघि बढाएको पनि अनुमान गरेका छन्।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महिन्द्र राय यादवले सरकारसँग उपसभामुख निर्वाचन र सरकारमा सहभागि हुने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए।
उनले समाजवादी पार्टीसँगको एकताले गति लिएको र छिट्टै एउटा टुंगोमा पुग्ने बताए।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउन जरूरी रहेकाले त्यसका लागि राजपा र सपा एकता जरूरी रहेको बताए।
राजपाभित्रकै आन्तरिक समस्याको कारणले सत्तारूढ दलसँग वार्ता हुन नसकेको राजपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रधानमन्त्री ओली र राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्त ठाकुरबीच भने भेटघाट भैरहेको उनीनिकट स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
ठाकुरले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख राजपाले नै पाउने भएकाले अन्य विषयमा पनि छलफल गर्न राजपा अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गरेका थिए। यसबारे अध्यक्ष मण्डलसँग छलफल गर्ने भनेर ठाकुरले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक बस्न सकेको छैन।
