टिप्पणी
संविधान जारी भएपछि जन्मिएको रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले पछिल्लो पटक धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने मत राखेको छ।
पार्टीको लुम्बिनी भेलाको निर्णयमा स्पष्ट भनिएको छ- साझा पार्टी धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे अब उप्रान्त जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने छ।’
साझा पार्टीको यो निर्णयलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। कैंयनले तीखा टिप्पणी गरेका छन्। कतिले साझा पार्टीले समयको सुई उल्टो घुमाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यी प्रतिक्रियापछि साझा पार्टी केही रक्षात्मक बनेको छ।
सो पार्टीका नेताहरूले प्रक्रियागत रूपमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय पार्टीले गरेको भए पनि हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वा संघीयताविरूद्धमा उभिने निर्णय भने नभएको बताइरहेका छन्।
पछिल्लो समय प्रचण्डकी नातिनी स्मिता दाहालको एउटा गीत चर्चित छ- मुख खोलेर भन्न पो भा'छैन कल्लाई था'छैन।
ठ्याक्कै गीतले भनेजस्तै मिश्र नेतृत्वको पार्टीले मुख खोलेर हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको घोषणा गर्न सकेको छैन। तर धर्मका विषयमा समाजमा बढ्न सक्ने ध्रुवीकरणलाई भविष्यमा ‘क्यास’ गर्ने उसको भित्री अभिष्ट प्रकट भएको छ।
साझा पार्टीको यो निर्णयसँगै उसकाबारे कैंयन् प्रश्न एकै पटक उठेका छन्।
पहिलो, साझा पार्टीका बारेमा हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र वा संघीयतालाई लिएर प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक होइन। कहिलेकाहीँ जिब्रो चिप्लिएपछि पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले साझा पार्टीले अहिलेको संविधानलाई मानेर, त्यसैभित्र रहेर परिवर्तन चाहेको भन्दै आफूलाई बचाउ गर्ने गरेका थिए। उनले त्यसो भनेपछि कसैले साझा पार्टीको ‘मनसाय’बारे प्रश्न गर्ने ठाँउ बन्द जस्तै थियो।
तर लुम्बिनी भेलासँगै ‘संविधानभित्रबाटै समाधान’ खोज्नु पर्ने साझा पार्टीको मान्यतामा परिवर्तन देखिएको छ। साझाले यसबारे प्रष्ट्याउन जरूरी देखिएको छ।
दोस्रो, धर्मलाई सत्ताको भर्याङ बनाउन खोजेको आरोप लागेपछि साझाले आफूले जनमत संग्रहको प्रक्रियामा मात्र सहमति जनाएको प्रष्टिकरण दिएको छ। त्यसो भए हिन्दुराज्य वा संघीयताबारे साझा पार्टीको आफ्नै धारणा के हो? अनौपचारिक रूपमा नेताहरू त्यसमा आफ्नो पार्टीको कुनै धारणा नरहेको र भोलि कार्यकर्तालाई पनि त्यसबारे पार्टीले ‘ह्विप’ नलगाउने बताइरहेका छन्।
जुन पार्टीको हिन्दुराज्य वा संघीयताबारे आफ्नो कुनै धारणा वा अडान छैन, त्यही पार्टीले ती विषयमा जनमत संग्रहका पक्षमा उभिने निर्णय किन गर्छ?
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म एकपटक मात्र जनमत संग्रह भएको छ- २०३७ साल वैशाख २० गते। त्यो जनमत संग्रह किन भयो? किनभने त्यो बेलाको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले बहुदलको माग गरेको थियो। पञ्चायतविरूद्ध विद्यार्थी आन्दोलन भड्कदै गएपछि राजाले बाध्य भएर पञ्चायत रोज्ने कि बहुदल भनेर जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए।
आजका दिनमा राप्रपाले जनमत संग्रह माग्नु ठीकै हो किनभने उसले खुल्लमखुल्ला राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ।
बाहिरी प्रभावमा परेर मूल राजनीतिक दलहरूले जनअनुमोदनबिना गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लादेको राप्रपाको जिकिर छ। साझा पार्टीको लुम्बिनी भेलाको निर्णयले परोक्ष रूपमा राप्रपाको त्यही जिकिरलाई बल पुर्याएको छ।
यी विषयलाई लिएर जनमत संग्रह पक्कै भएको छैन। तर यी मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर पार्टीहरू जनताकहाँ गएका छन्, र जनताको अनुमोदन प्राप्त जनप्रतिनिधिले यी विषय टुंग्याएका हुन्।
साझा पार्टीको पछिल्लो अडानले जनअनुमोदनबाट यी विषय टुंगिएको मान्न साझा पार्टी तयार नभएको देखिन्छ। त्यसैले उसले जनमत संग्रहको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेको छ।
२०६४ सालमा संविधान सभाको चुनावमा पार्टीहरू आ-आफ्ना घोषणा पत्र र राजनीतिक मान्यता लिएर जनताकहाँ गएका थिए। राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै राप्रपा चुनावमा गयो, संघीयता हुनुहुन्न भन्ने मत राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावमा गयो।
दोस्रो पटक पनि मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भयो। जनताले फेरि पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर पार्टीलाई नै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मत दिएर जिताए। त्यहीअनुसार संविधानसभाले मुलुकको संविधान लेख्यो।
संसारभरनै संविधान लेख्ने सर्वोच्च संस्था संविधान सभालाई मानिन्छ। के साझा पार्टी ठान्छ- संविधान लेख्ने संस्था संविधान सभा होइन? संविधानसभाले लेखेको संविधान जनअनुमोदित होइन?
त्यसो हो भने किन संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मात्रै यो संविधानका कुनै पनि प्रावधान नमाने भयो किनभने साझाको परिभाषा अनुसार ती जनअनुमोदित हैनन्।
के साझा पार्टीले हाकाहाकी त्यसो भन्न सक्छ?
तेस्रो, साझा पार्टीले जनमत संग्रहलाई साह्रै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ। जनमत संग्रहको आर्थिक पाटो, त्यसले समाजमा ल्याउने ध्रुवीकरण र त्यसले समुदायबीच लामो समय नमेटिने गरी ल्याउन सक्ने विभाजनबारे साझा पार्टी बेपरवाह देखिन्छ। धर्म र जातजस्ता संवेदनशील विषयमा गरिने जनमत संग्रह २०-३० जना साथीबीच चिया कि कफी भनेर सोधिने प्रश्न जस्तो होइन!
हाम्रो आफ्नै अनुभवले त्यही भन्छ। संविधान जारी गर्नुपूर्व सबभन्दा ठूलो विवादमध्ये एक थियो प्रदेशको नामांकन।
मुख्य दलहरू नामांकनको विषयमा विभाजित थिए। पहिलो संविधानसभाको घोषणापत्रमै 'ताम्सालिङ, नेवा, लिम्बुवानजस्ता जातीय नाम राखेर तत्कालीन माओवादीले संघीय नेपालको चित्र छाप्यो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधिभर नामांकनको विषय पेचिलो बन्यो। जातीयताको मुद्दाले संविधान नै लेख्न नसकिने परिस्थिति बन्यो।
अन्तत: संविधान जारी गर्ने बेला दलहरूले विवाद पन्छाए। नामबिना नै प्रदेश घोषणा भए। अहिले पनि सातमध्ये तीन वटा प्रदेशले नाम राख्न सकेका छैनन्। कारण- जातीय नामांकनमा पक्ष र विपक्षमा प्रकट भइरहेका मत। नाम राखेका चार वटै प्रदेशले भौगोलिक आधारमा नामांकन गरेका छन्। जातीय आधारमा नाम तोक्नु पर्ने मत बलियो भएको ठाउँमा नामांकन हुन सकेको छैन।
जब जात र धर्मजस्ता विषय राजनीतिमा मिसिन्छन्, समाज नराम्रोसँग विभाजित हुन्छ, दलदलमा फस्छ।
धर्म र जातजातिको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश आक्रान्त छन्। पछिल्लो पटक अन्य देशबाट आउने गैरमुस्लिम नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने गरी भारत सरकारले गरेको कानुन संशोधनको ठूलो विरोध भैरहेको छ।
संविधानमा पहिलोपटक धर्मका आधारमा नागरिक छुट्याउने व्यवस्था भएपछि लाखौं मानिसले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्।
चौथो र सबभन्दा आधारभूत विषय, धर्म व्यक्ति वा समुदायको हुन्छ, राज्यको हुन्न भन्ने आधुनिक राज्यको मान्यतालाई साझा पार्टीले ग्रहण गर्न सकेको देखिन्न। हाम्रोजस्तो बहुधार्मिक समाजमा त झनै राज्यले एउटा धर्म ग्रहण गरेपछि अरू धर्मावलम्बी राज्यले आफूमाथि भेदभाव गरेको स्वत: ठान्नेछन्।
साझा पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले धर्मनिरपेक्षता नेपालमा अवाञ्छित तरिकाले प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसलाई पश्चिमाको हस्तक्षेप भनेका छन्। साथै उनले एउटा टिभी कार्यक्रममा 'गाउँ गाउँमा चर्च बनेको' विषयलाई योसँग जोडेका छन्।
पक्कै पनि समाजमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन बढोत्तरी भएको छ। धर्म परिवर्तन दण्डनीय छ, हुनुपर्छ। स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्छ तर कसैले पैसा वा अन्य कुनै प्रलोभनमा पारेर अर्काको धर्म परिवर्तन गराउन पाइन्न। मानिसका घर घर गएर धर्म परिवर्तनको प्रचारप्रसार गर्दै हिँड्न पाइन्न।
यदि धर्म प्रचार र परिवर्तन साझा पार्टीको चिन्ता हुन्थ्यो भने उसले कडा कानुनको माग गर्थ्यो। उसले दण्ड जरिमाना बढाउन माग गर्थ्यो। धर्म प्रचारविरूद्ध कुनै अभियान घोषणा गर्थ्यो। उसले त्यसो गरेन। धर्म परिवर्तनविरूद्धको असन्तोषमा टेकेर धर्मलाई नै राजनीतिको भर्याङ बनाउन खोज्यो।
जब ऊविरूद्ध प्रश्न उठे साझा पार्टी केही हच्किएको छ। तर धर्म र संघीयतालाई लिएर यो पार्टीको अनुदार अनुहार भने यसपालि प्रष्टैसँग देखिएको छ।
सायद साझाको अहिलको मनोदशाजस्तै अवस्था दर्शाउनका लागि नै स्मिता दाहालको गीत लेखिएको हो- मुख खोलेर भन्न पो भा'छैन कल्लाई था' छैन।'
