प्रदेशको राजधानी सर्वसम्मतिमै टुंग्याउने भन्दै दुई वर्ष समय बिताएपनि राजधानीको विषयमा प्रदेश ५ का सांसद विभाजित भएका छन्।
प्रदेशका नागरिकको भावना र चाहना अनुरूप राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै सुझाव संकलन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नभएको अवस्थामा अहिले राजधानीको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ।
संसदीय प्रक्रिया अनुसार नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न ढिलाइ भएपछि सांसददेखि नागरिकले आआफ्ना तर्क दिन थालेका छन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनीमा विमती नदेखिए पनि स्थायी राजधानीको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।
लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलका १२ जिल्ला समावेश गरी बनेको प्रदेश ५ मा ५२ जना सांसद लुम्बिनीका रहेका छन्। १८ जना राप्ती र भेरीका १७ सांसद रहेका छन्।
प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बढी भइसक्दा पनि सांसदहरूमा पुरानो आञ्चलिक मनोवृत्ति हट्न नसक्दा प्रदेशको राजधानीको विषय अन्यौलमै रहेको छ।
बुधबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी तीन जना सांसदले भौगोलिक सुगमता र पर्याप्त पूर्वाधार रहेकोले बुटवल राजधानीको लागि उपयुक्त रहेको बताइरहँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने सहमतिमै टुंग्याउने अभिव्यक्ति दोहोर्याए।
उनले राजधानीका लागि तीन वटा स्थान दाबेदारीमा आएको भए पनि हतार नगरी सबैलाई पायक पर्ने गरी पाको र गहन ढंगले अध्ययन गरी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
‘राप्ती अञ्चलको राजधानी तुलसीपुर, लुम्बिनी अञ्चलको राजधानी बुटवल र भेरी अञ्चलको राजधानी नेपालगञ्ज जस्ता क्षेत्रहरूले दाबेदारी पेश गरेका छन्, हामी सबैलाई न्याय हुने गरी नै राजधानी निर्धारण गर्दछौं,’ उनले भने।
बुटवलबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बुटवल राजनीतिक मात्र नभई इतिहाससँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले बृहत्तर बुटवलमा नै राजधानी बन्ने बताए।
‘भर्जिन स्थानको खोजी हुँदैछ, जुन रुपन्देहीको विकल्प हुन सक्दैन, त्यस्तो स्थान कनेक्टिभिटी नभएको, एयरपोर्ट नभएको वा पूर्वाधारविहीन स्थान हुन सक्दैन’, श्रेष्ठले भने,‘नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउँदा पूर्वाधार तयार गर्न नै ५० वर्ष लाग्न सक्छ त्यसले समय मात्र होइन स्रोत समेतमा बाधा ल्याउँछ।’
उनले पूर्वाधार विकास, सुगमता १२ वटै जिल्लाको लागि चलाउन सकिने सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रूपले पनि बृहत बुटवल राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान हुने बताए।
उनले खाली जग्गाले मात्र प्रदेशको राजधानी चल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका लागि धेरै मापदण्ड आवश्यक पर्ने र ती सबै मापदण्ड बुटवलमा काफी भएको दाबी गरे।
सुरूदेखि नै बुटवलको पक्षमा उभिएका सांसद श्रेष्ठले बुटवलको सडक विभागको जग्गा प्रदेश राजधानीलाई उपयुक्त रहेको र केन्द्रीय सरकारले पनि दिएकाले त्यही राजधानीको लागि आवश्यक भवन बनाउन सकिने बताए।
नेपाल कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खाँनले राजधानी र नामाकरणले प्रदेशको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न चिन्न उठेकोले यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए।
‘कार्यकाल अवधि मै प्रस्ताव नआउने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ’, उनले भने ‘प्रदेशको आधारभूत काम भनेकै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण हो, त्यही नै दुई वर्षसम्म भएन।’
स्थायी राजधानी कहाँ बन्ने विषयमा सत्ता पक्षीय नेकपाको पोल्टामा रहेको उल्लेख कांग्रेस बुटवलको पक्षमा रहेको बताए।
उनले प्रदेश स्थापनापछि बुटवलमा समेत समायोजन भई कर्मचारी आउन तयार नभएको उल्लेख गर्दै बुटवलबाट अन्यत्र राजधानी लगिए कर्मचारी नजाने बताए।
‘बुटवल आउनलाई त कर्मचारीलाई एक वर्ष लाग्यो अब अन्यत्र लैजाँदा कर्मचारी जान तयार हुन्छन् वा हुँदैनन्? त्यसैले पनि राजधानीको लागि बुटवल क्षेत्र नै उपयुक्त हुने ठोकुवा गरे।
त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले संघीय स्तरका नेताहरूबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका सन्दर्भमा निर्देशन दिनु गलत भएको बताए। उनले राजधानीको विषय प्रदेशसभा सदस्यहरूको अधिकार क्षेत्र भएकाले पार्टीको ‘ह्वीप’ लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भीडभाड र अहिले बजार रहेको क्षेत्रमा नभई भर्जिन ल्याण्डमा प्रदेश राजधानी बनाउने भन्दै आएको भन्दै भर्जिन ल्याण्डका नाममा बन्जर क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने तर्क गरे।
पाण्डेले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी रुपन्देहीको विकल्प नभएको बताए।
‘भौतिक पूर्वाधार भएको रुपन्देहीको विकल्प अन्त हुन सक्दैन,’उनले भने।
