सर्वोच्च अदालतले सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ सुरू गरेको छ।
अहिले न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।
अधिवक्ता मिना बस्नेत र माधव बस्नेतले सोमबार दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ आज भएको हो।
विपद्को बेलामा आफैंले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको जिकिर उनीहरूको छ।
'त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानुनी व्यवहारलाई हेरेर बस्न हामीहरूको अन्तःकरणले अनुमति नदिएकोले यो निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेका छौं,' उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ।
विभिन्न स्तरका निकायहरूले एकान्तवासको लागि सुरक्षित स्थानहरू बनाइरहेका, होटल व्यवसायीहरू, संघ-संस्था र नागरिकहरूले सरकारलाई सहयोग गरी होटल, भवन तथा निवासहरू दिई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बेला विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उतै असुरक्षित राख्नु पर्ने आवश्यकता नभएको पनि रिटमा भनिएको छ।
त्यसैले नेपाल आउनेलाई प्रवेश निषेध नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ।
'वैदेशिक रोजगरामा गएका अधिकांश नेपालीहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेको अवस्थामा बस्न सक्ने स्थिति नभएकोले नेपाल आउन चाहने तर आफैं आउन नसक्नेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी ल्याई स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम एकान्तवास राख्ने वा उपचार आदि जे गर्नुपर्छ गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिटमा उल्लेख छ, 'साथै, स्थल वा हवाइ मार्गबाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै किसिमका अवरोध खडा नर्गनू भनी प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ।'
.JPG)
