अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेट कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन २० खर्ब डलर छुट्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
सिनेटले कोरोना प्रभावित नागरिक, साना तथा ठूला व्यवसाय र अस्पताललगायतका संस्थालाई रकम दिन ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमै पहिलोपटक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यति ठूलो रकमसहित ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोषणा गरिएको हो।
प्याकेजसम्बन्धी उक्त विधेयक अमेरिकाको तल्लो सदनले पनि शुक्रबार पारित गर्नेछ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनको रिपब्लिकन पार्टी र विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीको सहमतिमा विधेयक ल्याइएकाले तल्लो सदनले पनि यसलाई सर्वसम्मत पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुबै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि लागू हुनेछ।
यो कानुन लागू भएपछि वार्षिक आए ७५ हजार डलरभन्दा कम भएका प्रत्येक अमेरिकी नागरिले १२ सय डलर पाउनेछन्। त्योभन्दा बढी आम्दानी हुनेले भने केही कम रकम राहत पाउनेछन्। ९९ हजार डलरसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेलाई राहत दिइनेछ। बच्चा भएका दम्पत्तिलाई एक बच्चा बराबर थप पाँच सय डलर दिइनेछ।
उक्त प्रस्तावअनुसार साना व्यवसायलाई केन्द्र सरकारले जमानी बसेर ३ सय ५० अर्ब डलर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। ठूला कम्पनीहरूलाई सरकारी ऋण दिने कार्यक्रम स्थापना गर्न ५ सय अर्ब डलर छुट्याइएको छ।
कोरोना भाइरसविरूद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेका अस्पतालहरूलाई १०० अर्ब डलर दिइनेछ।
अमेरिकामा पछिल्लो समय कोभिड-१९ को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। बिहीबारसम्म त्यहाँ ६८ हजार ४ सय ८९ मानिसलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने १ हजार ३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
