अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकार एक खर्बको आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रका उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा समेत असर परेकाले सरकारले ढिला नगरी प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने वाग्लेको मत छ।
बारबारा फाउण्डेसनले गरेको भिडिओ कन्फरेन्समा अर्थशास्त्री वाग्लेले सरकारले अहिले भैरहेकै कानुनमा टेकेर एक खर्ब बजेटको प्याकेज ल्याउन सक्ने उल्लेख गरे।
'सरकारले ठूलो छाती गरेर रचनात्मक र कडा निर्णय लिन सक्छ', वाग्लेले भने, 'सरकार क्षतिको आँकलन गरौं र निर्णय गरौंला भनेर लाग्यो भने ढिला हुन्छ। अहिले नै मनोवैज्ञानिक भरथेग गर्नुपर्छ।'
उनले सरकारले सुरूआतमा ट्राभल एण्ड टुरिजम क्षेत्रमा प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
'अहिले भैरहेकै ऐनमा टेकेर ठूलो प्याकेज ल्याउन सुविधा छ', वाग्लेले भने, 'बजेट वर्षौदेखि खर्च नहुने रोग छँदैछ। सबैलाई ठप्प पारेर हामीले बजेट रिडाइरेक्ट गर्न सक्छौं। हामीले १ खर्बभन्दा बढीको प्याकेज ल्याउने अवस्थामा छौं।'
उनले नेपालको कुल गार्हस्थको ६० प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको र त्यसमा मार पर्न थालेको बताए।
'रिटेल होलसेलले कुल गार्हस्थको १५ प्रतिशत ओगटेको छ, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेशन र स्टोरेज ८ प्रतिशत छ, रियल स्टेट र रेन्टिङ १२ प्रतिशत छ', वाग्लले भने, 'यसमा धक्का पुग्न थालेको छ। उत्पादन र त्यसको वितरणमा धक्का पुगिरहेको छ। हामी घरमा थुनिएका छौं। बजारमा केही किनेका छैनौं। पैसाको फ्लो रोकिएको छ। उत्पादन क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा जागिर गुम्नेछ। अहिले निर्माण भैरहेका आयोजनाको मूल्य बढ्नेछ।'
उनले सरकारले प्याकेज ल्याएर बेलायतमा जस्तो चरणबद्ध कमद चाल्न सक्ने बताए।
'तत्कालीक कठिनाइसँग जुध्न हामीले ट्याक्स, जरिवाना शुल्क तिर्ने कुरामा 'इमिडियट मोराटोरियम' दुई महिनाले हुन्छ वा तीन महिनाले सार्न सकिन्छ', वाग्लेले भने, 'गत वर्ष कर तिर्ने मानिसहरूले पाँच वा दस प्रतिशतको 'रिबेट' दिन सकिन्छ। औपचारिक संयन्त्रमा ट्याक्समार्फत् बाँधिएका मानिसलाई त्यो इन्सेन्टिभ वा राहत हुन्छ।'
उनले व्यापार गरिएका कम्पनीहरूलाई थप ऋण दिन सकिने बताए।
'त्यस्ता फर्महरूलाई 'ब्रिजिङ लोन' निसर्त वा ससर्त दिनुपर्छ। सर्तका रूपमा निश्चित हिस्सा रोजगार पाएका व्यक्तिलाई हटाउन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ', वाग्लले भने, 'यो विदेशतिर व्यापक प्रचलनमा छ। हामीले रचनात्मक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ।'
उनले संगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा निष्क्रिय रहेको रकम परिचालन गरेर सुविधा दिन सकिने बताए।
'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनको दफा १० को ६ ले बेरोजगार सहायता योजना ल्याउन सकिने भनेको छ। यो अर्बौं रुपैयाँको कोष छ।'
उनले सरकारले असंगठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका दैनिक ज्यालादारी मानिसहरूबारे ख्याल राख्नुपर्ने बताए।
'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत साल आलोचित भयो। कार्यकर्ता पोस्ने, बाँदर धपाउने, घाँस टिप्नेमा रकम गयो। सार्थक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई यसको रकम दिन सकिन्छ। केही निर्माण पनि हुन्छ', वाग्लले भने, 'वर्षमा सय दिन रोजगारी ग्यारेण्टी गर्ने यसको अवधारणा अनुसार नै सामान्य काम गराएर वर्षमा २५ हजार जति दिन सकिन्छ।'
उनले नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जान रोकिएको र विदेशबाट पनि आउने रेमिट्यान्स घटेकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताए।
'वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार त्यसमा कल्याण कोष छ। फर्किएका कामदारलाई रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ', वाग्लेले भने, 'कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ।'
त्यस्तै, घरभाडामा बस्ने मानिसहरूलाई करमा छुट दिन सकिने बताए।
'घरभाडा कर तिर्नेलाई राहत दिन सकिन्छ', वाग्लेले उल्लेख गरे।
उनले महामारीको चुनौती आउँदो आठ दस महिनासम्म देखिन सक्ने उल्लेख गरे।
तर यो सँगै सरकारले केही काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनले विश्लेषण गरे।
'अर्थशास्त्रीहरूले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित बाध्यताले धेरै थिचिराखेको भन्दै आएका छौं', उनले भने, 'तर यतिबेला डिजिटाइजेसनको अवसर आएको छ। यो क्रमिक रूपमा विकास हुँदै थियो अब हामीले भ्याकुताको जस्तो उफ्रिन सक्छौं। इ-कमर्स, इलर्निङ र इ-बैंकिङमा जानुपर्छ।'
उनले तत्कालिक महामारीका बेलाको आपूर्ति समस्या समेत हल गर्न सकिने बताए।
'मेरो साथीले लेख लेखेका थिए टुटल र पठाओले ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याइराखेका थिए। अहिले नेपालमा बिग मार्ट र भाटभटेनी आइराखेका छन्।
यी दुबैलाई लिंक गर्न सकियो भने नयाँ सानो उद्योग नै जन्म हुन्छ, यो बेला पेमेन्ट सर्भिस र इन्टरनेट लर्निङबाट शिक्षा दिन सकिन्छ। बैंकिङमा फड्को मार्न सकिन्छ।'
उनले यो महामारी पछि विज्ञान, प्रविधि र तथ्यमा विश्वास जाग्ने अवस्था उत्पन्न हुने बताए।
'अब झन् जलवायु परिवर्तनको असर कस्तो आउँछ भन्ने थाहा छैन', वाग्लले भने, 'अब हामीले यो महामारीमा अर्थतन्त्र संकुचित भएपनि पर्यावरणमा सुधार देखिएको छ। त्यसैले ग्रिन इकोनोमी र ग्रिन स्पेसको कुरा तर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखाएको छ।'
वाग्लेले यतिबेला 'थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल' सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
'विश्व नै साझा विषमया लडिराखेको छ। त्यसले पनि नयाँ सोचाइमा विकास ल्याउँछ', वाग्लेले भने, 'सार्वजनिक नेतृत्व र संस्थाहरूमा हामीलाई अब दक्षता र क्षमता भएका मानिस चाहिन्छ।'
उनले अधिनायकवादको डर भए पनि सँगसँगै 'पपुलिस्ट नेताहरूले जनताका सेन्टिमेन्टमा गर्ने खेलवाडले दक्षता र क्षमता भएको मानिस चाहिने रहेछ भन्ने आशा' जगाउने बताए।
'यो महामारीमा पनि केही चाँदीका घेरा छन्', वाग्लेले भने।
