कोरोना भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको ११ दिन बितेको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन घोषणा गर्दाबाहेक देशवासीलाई सम्बोधन गरेका छैनन्। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनी आराम गरिरहेका छन्।
यो एघार दिनमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न थुप्रै छन्।
चीनबाट जहाज चार्टर गरेर नागरिक उद्धार गरेकाे सरकारले भारतीय सीमामा अलपत्र नागरिकलाई छिर्न नदिएकोमा आलोचना भइरहेको छ। कोरोना जाँच र उपचार सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेको छ। शंकास्पद बिरामीको नमूना परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको र गरिब जनताले राहत पाउन नसकेको प्रश्न पनि सरकारमाथि छ।
प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने यस्ता प्रश्न उठेका बेला शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारी कदमको तारिफ गरिन्।
'भावनामा बगेर होइन, बरू रोगको गम्भीरता मनन् गर्दै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालेका कदमलाई साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक आह्वान गर्छु,' उनले भनिन्।
पछिल्लो समय कोभिड-१९ को महामारीपछि सबै देशका कार्यकारी प्रमुखको व्यस्तता बढेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबारै देशवासीका नाममा सम्बोधन गरे। सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली हिसेन लुङले दैनिकजसो सम्बोधन गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु कति उचित थियो?
संविधानविद् एवं राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रपतिको सम्बोधनले 'मुलुक कसले चलाएको छ' भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन्। यो संविधानको मर्मविपरीत रहेको उनको तर्क छ।
'प्रधानमन्त्रीले मुलुक चलाएको हो भने राष्ट्रपति अगाडि आउन आवश्यक थिएन,' अधिकारीले भने, 'हामी यस्तो बेला सरकार के गर्दैछ भनेर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट सुन्न चाहन्छौं। के अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई टेको दिनुपर्ने अवस्था आएको हो?'
राष्ट्रिय सभाकै सांसद तथा संविधानविद् रामनारायण बिडारी भने विपद बेला राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु जायज ठान्छन्।
'उहाँले सरकारकै कुरा बोल्नुभएको छ। राष्ट्रपति नबोल्दा देश नचल्ने होइन,' बिडारीले भने, 'अहिले हिरोइन बोलेकी छन्, कमेडियन बोलेका छन्। राष्ट्रपतिले सरकारको आड लागेर बोल्नु नराम्रो होइन।'
प्रधानमन्त्री बिरामी भएर कम सक्रिय बन्दा देशले समस्या भने भोगेको उनको भनाइ छ। 'यस्तो बेला देशका प्रधानमन्त्री जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यति नभएकाले अनेक प्रकारका अनियमितता भएका छन्,' उनले भने।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रपतिको धारणा आउनुलाई स्वाभाविक मान्छन्।
'प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत र सरकारको नीतिभन्दा फरक तरिकाले धारणा आएको छ भने मात्र त्यो ठूलो इस्यू हो,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिबाट जे धारणा आएका छन्, त्यो प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा हो भन्ने मलाई लागेको छ। राष्ट्रलाई प्रभाव पारिरहेको विषयमा राष्ट्राध्यक्षले सरकारलाई साथ दिने गरी बोल्नु सकारात्मक नै हो।'
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार रहिसकेका राजीतिक विश्लेषक हरि शर्मा राष्ट्रपतिलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन्।
'मैले काम गरेको कार्यालय भएकाले विवादमा नआओस् भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'संकटकाल बेला राष्ट्रपतिको सम्बोधन उचित हुन्छ। अहिले कोरोनाको जोखिमले संकटको अवस्था त छ, तर सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको भए राष्ट्रपतिको सम्बोधन उचित हुन्थ्यो।'
राष्ट्रपतिले घरबाहिर ननिस्क, संयम अपनाऊ भन्नु नाजायज नहुने उनी तर्क गर्छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि देशको प्रथम नागरिकका हिसाबले राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन सामान्य भएको बताउँछन्।
'उहाँलाई संविधानले सक्रिय भूमिका दिएको छैन,' उनले भने, 'उहाँले कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा सम्बोधनमा देखाउनु भएको छैन। अभिभावकका रूपमा नागरिकलाई गरिएको सम्बोधन जायज हो।'
