सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा र अन्य विदेशी मुलुकमा विपतमा परेर नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई ल्याउन र ल्याउन नसके उनीहरूको खाने-बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारलाई आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता मिना खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतको एउटा र मनिषकुमार श्रेष्ठको अर्को रिट एकै साथ हेर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मनोज कुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
'विदेशमा खान-बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन इच्छुकलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/ गराउनू,' आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभए उनीहरूलाई जहाँ छन्। त्यहीँ खान-बस्न र उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्न आवश्यक पहल गर्नू।'
‘सरकारको पहलमा विदेशबाट नगरी आएमा उनीहरूको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने र क्वारेन्टिनमा राख्नू’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
भारतको सीमामा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मुलुकमा ल्याउन नसके उतै व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपाल-भारत सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपालीलाई ल्याएर निश्चित समयसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनू त्यस्तो प्रबन्ध गर्न तत्काल सम्भव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउन अवधिससम्मका लागि निजहरूलाई खाने-बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारले दार्चुला पारी धार्चुला लगायतका सीमामा भएका नेपालीलाई भारतीय सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा शिविरमा एकै ठाउँमा राखेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भिसा समाप्त भएको वा राहदानीको म्याद समाप्त भएकाले समस्या परेको भए सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई विदेशको बसाइँ नियमित गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।
.JPG)
