प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीस्थित धरान उपमहानगरले स्वास्थ्यकर्मीबाट १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषका लागि लिन गरेको निर्णय विवादमा परेको छ।
केन्द्र सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा, सुविधा दिएर प्रोत्साहनको निर्णय गरेका बेला स्थानीय सरकारले भने राहत कोषमा स्वास्थ्यकर्मीबाट पारिश्रमिक मागेको हो।
गत चैत २३ गते धरानका मेयर तिलक राईले बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई प्रतिष्ठानअन्तर्गत पदाधिकारी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्न पत्राचार गरेका थिए।
मेयर राईले पत्राचार गर्दै, ‘प्रतिष्ठान अन्तर्गतका पदाधिकारीको १५ दिनको पारिश्रमिक र डाक्टरलगायत कर्मचारीको १० दिनको पारिश्रमिक राहत कोषमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन आग्रह’ भनेका थिए।
उक्त निर्णय विवादमा परेपछि मेयर राईले स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वेच्छिक रूपमा पारिश्रमिक राहत कोषमा संकलन गरिदिन भनिएको दाबी गरे।
बुधबार सेतोपाटीले यस्तो बेला स्वास्थ्यकर्मीबाट किन पारिश्रमिक माग्नुभएको भन्ने प्रश्न गर्दा मेयर राईले स्वेच्छिक रूपमा राहत कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए।
‘यो स्वेच्छिक आह्वान हो। डाक्टरहरूले पनि राहत कोषमा रकम सहयोग गर्छु भने भने नपाउने?,’ उनले भने, ‘डाक्टरहरू यही देशको नागरिक हुन्, आपतका बेला सहयोग गर्छु भन्नेले सहयोग गर्न पाउनुपर्छ।’
उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको तर राज्यले त्यो माग पूरा गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
‘सामान्य नागरिकले त आपतका बेला सहयोग गरेका छन्, डाक्टरले सहयोग गर्न हुन्न भन्ने केही छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यही समाजको भएकोले आपतका बेला सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
मेयर राईका अनुसार जनप्रतिनिधिले १५ दिनको पारिश्रमिक राहत कोषका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।