संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जथाभावी रुपमा राहत वितरण नगर्न आग्रह गरेका छन्।
पालिकाहरुको संयोजनबिना राहत बाँड्न नपाइने समेत मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पारेका छन्।
'हामीले एकद्वार प्रणालीबाट राहत जाओस भनेर सक्दो प्रयास गरेका छौ। कसैले राहत बाँडेको फोटो खिच्न चाहन्छ भने त्यसलाई हामी स्वभाविक मान्छौं', मन्त्री त्रिपाठीले सेतोपाटीसँग भने,'तर स्थानीय सरकारलाई जानकारी नगराइकन यो काम गर्न हामीले दिएका छैनौं। कहिकतै भएका रहेछन् भनेपनि हामी रोक्छौ।'
स्थानीय सरकारले कडाइ नगरेको भए राहत बाँड्नेहरुको फोटो छ्यापछ्याप्ती आइसकेको हुने समेत उनले बताए।
स्थानीय तहलाई जानकारी नगराइकन राहत बाँडेमा 'डुप्लीकसेन'को खतरा हुने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले कुन परिवारलाई कति राहत चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक पालिकासँग मात्रै हुने भएकाले जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन्।
'कुनै वडामा ३ सय जनालाई राहत दिनुछ तर दाताहरुले आफुखुशी ४० जनालाई मात्रै वितरण गरे भने समानुपातिक वितरण हुन सक्दैन', उनले भने,'भुकम्पका बेलामा भएको जस्तो जथाभावी राहत वितरण रोक्न हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौं।'
स्थानीय तहमा चाहिएको राहतको विवरण अनुसार र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा राहत वितरण गर्नेहरुलाई भने फोटो खिच्न नरोकिएको उनले बताए। तर राहत वितरण गरिएको फोटो खिच्दा भौतिक दुरी कायम गर्न अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
कतिपय दाताहरुले राहत वितरण गर्नेतर्फ भन्दा पनि प्रचारप्रसारमा केन्द्रित भएर फोटोहरु खिचाउने र सामाजिक सञ्जाल राख्ने गरेको तथा मिडियाहरुमा समाचार बनाउने गरेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ।
राहत लिनेहरुले आफुलाई हिनताबोध भएको महसुस गर्ने भएकाले फोटो खिचाउन कडाइ गर्नुपर्ने धारणाहरु आइरहेका छन्।
