सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी अनावश्यक रूपमा ल्याइएको अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नहुनेसमेत उनीहरूको धारणा छ।
पूर्वमाओवादी पक्षधर र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्यले अविलम्ब स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषालले अध्यादेश ल्याएर सरकारले गलत काम गरेको बताए। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशलाई संसदबाट अस्वीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखे।
'यो अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गर्न दिनु हुँदैन। अहिले नै यसलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि सकिन्छ,' उनले भने, 'हामीले तत्कालै स्थायी कमिटीबाट निर्णय गरेर यो अध्यादेशलाई अगाडि बढ्न दिन हुँदैन।'
राजनीतिक स्थायित्वका लागि दल विभाजन गर्न केही कठिन बनाइएको भन्दै भुषालले यसलाई खुकुलो पारेर अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको तर्क गरे।
हरेक तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन पर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न उनले नेतृत्वसँग मागसमेत गरेका छन्।
'अहिले त ४ महिना पुग्न लागिसक्यो। दुई अध्यक्षले हरेक चार महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने प्रतिवद्धता जनाएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको बताइन्।
'अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारीता देखाउनुभएको छ। उहाँले पार्टी पद्धति र प्रणालीलाई चुनौती दिनुभएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्,'यो राजनीतिक निर्णयका आधारमा निष्क्रिय हुन सक्छ। अब के गर्ने भनेर स्थायी समितिले निर्णय गरोस्।'
अध्यादेश आउनुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत भूमिका रहेको उनको आरोप छ।
'एउटाले त गल्ती गर्यो, अर्कोले किन गल्ती गरेको भन्ने मेरो चासो हो,' उनले भनिन्, 'सरकारले अध्यादेश पठाउनसाथ परामर्श नगरिकन जारी गर्नु राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी हो।'
लहडका भरमा अरूको पार्टी फुटाउने र आफ्नै पार्टी पनि कमजोर हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको शाक्यको आरोप छ।
पार्टीको असहमतिकै बीचमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूनिकटका नेतासँग छलफल गरेका छन्।
'अध्यक्षले देशभरिका विभिन्न तहका नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ। सबैले यो बेठिक भयो भनेका छन्,' स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने,'यो अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा जान दिन नहुने भन्ने सुझाव सबैतिरबाट आएको छ। पार्टीभित्र यसबारे पर्याप्त छलफल गर्न जरूरी छ।'
यो अध्यादेशले गर्दा पार्टी एकतालाई असर पार्न नहुनेमा भने पूर्वमाओवादीको एक मत रहेको थापाले बताए।
नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कदमले अन्यौलता उत्पन्न गरेकाले पार्टीमा छलफल गर्न जरूरी रहेको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभएको हो भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिरहेका छैनौं,' पौडेलले भने,'अब अध्यादेश जारी भइसकेको छ। यसलाई के गर्ने भनेर कमिटीहरूमा छलफल गर्नुपर्छ।'
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले जतिसक्दो चाँडो स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले जारी गरेका दुबै अध्यादेश आवश्यक नभएको भन्दै उनले यसलाई संसदबाट खारेज गर्नुपर्ने बताए।
'पार्टी विभाजनका लागि संसद र केन्द्रीय कमिटी दुबैतिर ४० प्रतिशत चाहिन्छ भनेर भन्ने नेकपा एमाले नै हो। अनि अहिले कसरी यो परिवर्तन गर्न लागियो?य सको जवाफ पार्टीमा दिनुपर्छ,' उनले भने,'संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने भन्ने प्रावधान पनि लोकतन्त्रविरोधी हो। अहिले कतिपय नियुक्तिमा सहज होला तर हामीले लोकतन्त्र खोजेको हो, सत्ता कब्जा गर्न खोजेको होइन।'
लकडाउन भएको भए पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
'मन्त्रिपरिषद बैठक बसेकै छ। उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठक बसेकै छ। त्यसैले अनुशासनपूर्वक हामीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ,' उनले भने,'चीनमा त्यत्रो समस्या परेको बेलामा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठक बोलाइएको थियो।'
प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका स्थायी समिति सदस्यहरूले भने तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन जरूरी नरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु जायज नहुने ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले सेतोपाटीलाई बताए।
'हरेक कुरामा पार्टीलाई सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यादेश ल्याउने/नल्याउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' उनले भने,'यो बेलामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सम्भव छैन। काठमाडौंमा घर हुनेहरू पो जान सक्लान् काठमाडौंबाहिर बसेकाहरू कसरी सहभागी हुन सक्छन्? अरूलाई लकडाउन भन्ने अनि आफू कसरी हिँड्न मिल्छ?'
