प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षकै नेताहरूले भनेकै कारण अध्यादेश फिर्ता लिएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा अध्यादेशबारे संक्षिप्त धारणा राख्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट हाललाई पछि हटेको बताएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
'कानुन संविधानअनुसार राष्ट्रको निम्ति राम्रो होस् भनेरै गर्या कुरा हो,' ती मन्त्रीले भने,'प्रतिपक्षी दल अनि सत्तापक्षकै नेताहरूले फिर्ता लिने भनेपछि हाललाई पछि हट्ने भन्नुभयो।'
गत सोमबार सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो पर्ने र संवैधनिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दल सहभागि नभए पनि हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
बुधबार भएको नेकपा सांसदहरूसँगको ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पद्धति बिगारेर फरक तरिकाले नभई नियमित प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश ल्याएको र दल विभाजनमा ४० प्रतिशत हुँदा र नहुँदा त्यत्रो फरक पर्दैन भनेका थिए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण गर्नुपर्ने धेरै नियुक्ति रोकिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका थिए।
‘प्रतिपक्षी दलले जेमा पनि भाग खोज्न थाल्यो। सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, जुन हामीले गर्न सकेका छैनौं,’ ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जेमा पनि भाग खोज्ने र नियुक्ति हुन नदिने भएपछि अध्यादेश ल्याउनु परेको हो।’
अध्यादेशको प्रतिपक्षी मात्रै नभइकन पार्टीभित्रै पनि विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतसँग अध्यादेश फिर्ता गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
बिहीबार साँझ भैसैपाटीस्थित उपाध्यक्ष वामदेब गौतमको निवासमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी बैठकले पनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन भनेको थियो। अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटि बैठक बोलाउने तयारीमा उनीहरु रहेका थिए।
अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटिको माग गर्दै २० जना स्थायी कमिटि सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयलाई पत्र समेत पठाएका थिए।
