प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले खनेको सडक उसलाई भाडामा लगाउन सकिने तर भूमि छोड्न नसकिने बताएका छन्।
आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले सडक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको औंल्याउँदै नेपालले पनि सो अभ्यास गर्न सक्ने बताएका थिए। तर पहिले भूमिमै नेपालकाे स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जाेड दिएका थिए।
भारतसँग कुटनीतिक तवरले नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषय टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छलफलमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।
मानसरोवर जानका लागि कतिपय सडक स्थानीयले नै खनेको पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानीस्थित गुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले केही दिनअघि उद्घाटन गरेको थियो।
‘हामीले भारतले एकतर्फी सडक खनेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान भनेका थियौं, तर प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक तवरले टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो’ सांसद सुवालले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै छलफलका क्रममा मजदुर किसान पार्टीले एमसिसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको उनले बताए। उनका अनुसार छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
कांग्रेसले तत्काल भारतसँग नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमणको विषय उठाएर छलफल थाल्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै समाजवादी जनता पार्टीले मधेसी जनताले नै सीमामा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सरकारलाई यथार्थ नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको छ।
‘समाजवादी जनता पार्टीले एक इन्च भूमि मिच्न दिँदैन, हाम्रो भूमि कति हो यथार्थ नक्सा चाहियो’ समाजवादी जनता पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले भने।
तत्काल भारत र चीनसँग राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ता गर्न पार्टीले सुझाव दिएको उनले बताए।
