सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पार्टीनिर्णय विपरित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) अगाडि बढाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन्।
खनाल र रावलले पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख भएकाले पार्टी निर्णय तथा कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पुनःस्मरण गराइएको उल्लेख छ।
नेकपाले गत माघमा एमसिसीबारे सुझाव दिन बरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री एवम् स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो।
'२०७६ साल माघ १५ देखि १९गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित नेकपाको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो,' पत्रमा भनिएको छ,'बैठकको धारणाअनुसार नै तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। २०७६ फागुन ९ गते बालुवाटारमा तपाईं र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको स्मरण गराउन परोइन। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलको हामी प्रतीक्षामा छौं।'
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सिफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिनुले शंका उब्जाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसिसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग समेत पत्रमा छ।
हेर्नुस् पत्र
.jpg)
