लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले बुधबार जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति छिमेकी भारतले आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नक्सामा भारतीय भूमि समेटिएको दाबी गरे।
'नेपालको यो एक पक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। दुई देशबीचको सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने समझदारीको विरूद्ध छ,' उनले भनेका छन्,'यस्तो बनावटी रूपमा गरिएको भू-भाग बढोत्तरीको दाबी भारतलाई मान्य छैन।'
उनले नेपाल यो विषयमा भारतले निरन्तर रूपमा राखिरहेको अडानबारे जानकार छ भएकाले नेपाल सरकारलाई अनुचित रूपमा नक्सा जारी गर्ने कदम रोक्न र भारतको सम्प्रभुता र अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरे।
नेपाली नेतृत्वले दुई देशबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउन सकारात्मक वातावरण बनाउने प्रवक्ता श्रीवास्तवले आशा व्यक्त गरे।
यसअघि नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीलगायत ऐतिहासिक दस्तावेजमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रलाई समेटेर बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। उक्त नक्साको आम प्रयोगका लागि संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्।
केही दिनअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी क्षेत्रमा बनाइएको सडकको उद्घाटन गरेपछि भारतको उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। पछिल्लो समय जम्मु कस्मिरको राज्यको मान्यता हटाएर केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएपछि भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
