महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रूपमा चित्रण गरिएको नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशको रूपमा स्थापित गराउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लैंगिक हिसा र मर्यादितमहिनावारी’को भूमिका विषयक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले त्यसको लागि सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
सरकारले मर्यादित महिनावारीसँगै जोडेर महिला सशक्तिकरणका लागि आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमी सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याएको पनि उनले जानकारी गराए।
समाजमा विद्यमान छाउगोठजस्ता सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नीतिगत, कानुनी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।
उनले कोरोना भाइरसका कारण यही जेठ १३, १४ र १५ गते गर्न लागिएको ‘मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ स्थगित गर्नु परेको उल्लेख गर्दै समाजमा विद्यमान सबै खालको विभेद, विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर सामाजिक अभियान संचालन गर्ने पनि बताए।
सो भर्चुअल बैठकमा बोल्दै संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलंकको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारी जस्तो अवधारणा अघि सारेर सामाजिक कूरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन्।
