वार्षिक २ लाख ७० हजार आयसम्म भएका र जोखिममा परेका श्रमिक वर्गलाई कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले र्यापिड किटबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिनेबारे निर्देशिका जारी गरेको थियो। शुल्क तिरेर कसैले पनि र्यापिड किटबाट कोरोना जाँच्न पाइने उल्लेख थियो।
त्यही निर्देशिकाका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसपछि 'नि:शुल्क परीक्षण गराउने कि स:शुल्क परीक्षण गराउने भन्ने कुरा व्यक्तिको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो भन्दै शुल्क तिरेर र्यापिड किटले कोरोना जाँच्न चाहे जाँच गर्न सूचना जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भने निम्न आय भएका र जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भन्दै उक्त निर्देशिका र सूचनाविरूद्ध रिट दिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको उक्त निर्णय निम्न आय भएका र जोखिममा परेकाका हकमा लागू नगर्न भनेको छ।
'वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका,सीमाबाट लुकिछिपी र समूहबाट प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै समूहका व्यक्ति र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने वार्षिक आय ७ लाख ८० हजारभन्दा कम भएका श्रमिक वर्गका लागि उक्त निर्देशिका अनुसार शुल्क दिएर कोरोना जाँच्ने नीति यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नू,' सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
