नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न शनिबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको हो।
‘शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा उक्त बैठकमा छलफल हुन्छ।’
यसअघि जेठ ११ गते बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएकोले ती भू-भागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
पदाधिकारी बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकाली पूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग हुन् र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट धारणालाई दोहोर्याउँदै पदाधिकारी बैठकले नेपाल सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न फेरि पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो।
पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक राखेर संविधान संशोधनबारे आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको चार दिनपछि बिहीबार कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको हो।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक पनि राखेका थिए।
जेठ १३ गते भएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णयअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकबाट छलफल गरी निर्णय गर्ने बताएका थिए।
‘संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं,’ सर्वदलीय बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ।’
कांग्रेसले यसअघि नै सरकारबाट जारी अद्यावधिक नक्साको स्वागत गरेको थियो। सर्वदलीय बैठकमा पनि देउवाले ‘नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं। यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिबाट संस्थागत निर्णय गर्नेछौं’ भनेका थिए।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल हुने धेरैको अपेक्षा थियो। तर संसदको कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव हटाइयो। लगत्तै कांग्रेसले आफूहरूलाई जोडेर संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको बताएको थियो।
‘संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्वघोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सम्प्रेषण गरिनु र संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका थिए।
संसदको प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तबीमा राख्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर तथा खेदजनक रहेको शर्माले उल्लेख गरेका थिए।
‘संशोधन प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीबाट हटाउन न त कांग्रेसले माग गरेको थियो न त यसको पूर्वसूचना संसदीय दलका साथीहरूलाई दिइएको थियो। त्यसैले पनि यसका पछिल्तिरको नियतप्रति सजग बन्न हामी सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छौं,’ उनले भनेका थिए।
संविधान संशोधनको विषय किन केन्द्रीय समितिमै छलफल होस् भन्ने कांग्रेसले चाहेको? भन्ने प्रश्न बिहीबार प्रवक्ता शर्मालाई सेतोपाटीले जिज्ञासा राख्दा उनले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
‘हाम्रो आग्रह के हो भने सबै पार्टीहरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर निर्णय गरून्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा केवल दश जना नेताले, क्याबिनेटले मात्र निर्णय गर्ने त होइन। यस्तो विषयमा कसैले पनि फरक धारणा राख्ने स्थिति नबनोस् भनेर केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न चाहेको हो। अरूले पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरून् भन्ने हामीले चाहेको हो।’
