पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा आएको टिप्पणी गरे।
परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्दै भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरे पनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसक्ने धारणा राखे।
बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको उनको आरोप छ। शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय औद्योगिकलाई पूँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादको बिउ रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने उनले तर्क गरे।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम, योजना बनेको भएपनि सो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गरे।
कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न वेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन उनले सुझाव दिए।
टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तह मार्फत अभिलेख राखेर बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।
सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिन, प्रशासन सुधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउन उनले सुझाव दिए।
हालै एसियाली विकास बैंकले एशियामा नै बढी क्षति नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलव ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको बताउँदै साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिनुले निकै भयाभवहको अवस्था हुने दावी गरे।
उनले भने ‘साधारण खर्च गत वर्ष ६२ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ६४ दशमलब ४ भएको छ। विकास खर्च गत वर्ष २६ बाट अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ। ऋण भुक्तानी गत बर्ष करिब ११ प्रतिशत थियो अहिले १२ छ, उस्ताउस्तै छ। हामी दौडिरहे जस्तो लाग्छ, चक्रपथमा जति दौडिए पनि त्यही घुमिरहेका छौँ।’
संघीय संरचनमा अझै पनि वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उनले बताए। संघमा पहिलो वर्ष ७०, दोस्रो वर्ष ८० र तेस्रो अर्थात अहिले ७५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरे।
नयाँ शहर बसाउने नाममा काठमाडौंका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि सुझाव दिए।
उनले भने “राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने ,कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजिओमा काम पनि गर्ने, डिभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राईभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ?”
