तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीको नेतृत्वमा प्रदीप गिरि, अमरेशकुमार सिंहसहित ८ सांसदले संशोधन विधेयक दर्ता गराएको प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालले जानकारी दिए।
संशोधन दर्ता गराउनेमा उमाकान्त चौधरी, अमेरशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरी रहेका छन्।
उनीहरूले गैर-सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयकमा यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै संशोधनका विषय समेटिएको सांसद अमरेशकुमार सिंहले जानकारी दिए।
धारा ७ मा २ क थप्न प्रस्ताव
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ११मा उपधारा ६ मा संशोधन प्रस्ताव
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
धारा ३८ को उपधारा ४ मा संशोधन
राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरुमा सबै समुदायका महिलालाई सामानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।
धारा ५६मा क थप्न प्रस्ताव
संघीय संरचना पुनारावलोकन आयोग गठन
१) प्रदेशको संख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नेछ।
२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको गठन गर्दा नेपाल सरकारले राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन लगायत विगतमा भएका सम्झौताहरु समेतलाई ख्याल गरी कार्यदेश तथा कार्यविधि निर्धारण गरी समानुपातिक समावेशी आयोग गठन गर्नेछ।
धारा ८६ मा को उपधारा २ को खण्ड (क) को सट्टा
प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना सदस्यहरुको हकमा प्रत्यक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने जम्मा छपन्न जना।
धारा २७४ को उपधारा ४ मा
उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।
क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा
ख) अनुसूची ६ को विषय भए सबै प्रदेश सभा।
धारा २८२ को उपधारा १ मा
समावेशीको सट्टा समुपातिक समावेशी शब्द राख्ने।
धारा २८३ मा संशोधन
समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी शब्द राख्ने।
धारा २८७ मा
संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क१) थपिएको छ
क) धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ:
२८७ क संघीय आयोगको गठन: १) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर
सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
