प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको बताएका छन्।
छुवाछूत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले जघन्य घटनाका अपराधीलाई कारवाही गर्ने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो।
सन्देशमा उनले जातीय छुवाछूत, विभेद वा छुवाछूतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या रहेको भन्दै जातीय छुवाछूतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, हिंसा अन्त्य गर्न सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्।
'छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न म तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु', सन्देशमा उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेकाले त्यसका निम्ति भेदभावरहित सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको बताए।
'संविधान र कानूनद्वारा यसरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र लगातारको प्रयासका बाबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौती दिने छुवाछूतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौँ', सन्देशमा उनले भनेका छन्, 'युगौँअघि देखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिबीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान व्यहोर्दै छुवाछूतमा आधारित जघन्य अपराधको सिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौँ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेकाले मानवहित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहन नसक्ने बताएका छन्।
'जातीय छुवाछूत जस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानबिन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन', उनले भनेका छन्, 'मानव सभ्यताको कलङ्क र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने छ।'
मानव सभ्यताको कलङ्कका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई कानूनी रुपमा अन्त्य गरेको भन्दै यसलाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन सबैमा उनको आह्वान छ।
