समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई संतुलित ढंगले बजेट नदिएको बताएका छन्।
शनिबार प्रतिनिधिसभा संसदमा खर्च कटौती प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद यादवले बजेट वितरणमा संघीय सरकारले षड्यन्त्र गरेको बताए।
‘बजेट बाँडफाँडमा संतुलन भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छौं,’ सांसद यादवले भने। उनले सुरूदेखि नै संघले प्रदेश २ लाई विभेद गरिरहेको बताए।
‘प्रदेश २ का सरकार फेल गर्न छानिछानि कर्मचारी संघले पठाउँछ। कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाइएको छ। कि प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार देऊ कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’ उनले भने।
प्रदेश २ मा गरिबी दर बढी भए पनि बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरिएको उनले बताए। ‘प्रदेश २ ले जम्मा दुई करोड पाउने कर्णाली, गण्डकी, सुदुरपश्चिम लगायतले अरबभन्दा धेरै पाउने?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले प्रदेश २ मा संघले बजेट दिन नखोजेको कि बाँडफाडमा फर्मुला नमिलेको भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्रीलाई राखेका छन्।
‘प्रदेश २ लाई भिकारीजस्तो खोजेको हो कि मधेशी भएर हेप्न खोजेको अर्थमन्त्रीजीले?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले प्रदेश २ लाई सबैभन्दा कम अनुदान किन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
‘आफ्नै ठाउँ र गाउँमा बजेट दिने। जनसंख्या र गरिबी भएको प्रदेशलाई कम बजेट, यति अन्याय किन?,’ सांसद यादवको प्रश्न छ।
८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखेर संघीयताविरोधी बजेट सरकारले ल्याएको उनको आरोप छ।
‘संघीयता फेल गराउने बजेट ल्याएको महशुस भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ का नागरिक यो देशका हुन् कि होइनन्। मधेशीसँग किन सौतेनी व्यवहार?’
