वागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षालाई विशेष जोड दिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको कानूनी तथा संस्थागत संरचना व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘वागमती प्रदेशको इच्छा, छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने नारालाई अघि सारेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने प्रदेशका महिलालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विभिन्न पाँच विषयका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिकतर्फ स्नातकोत्तरका लागि पाँच कोटामा एक लाख ७६ हजार रूपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको थियो।
यस्तै विज्ञानतर्फ स्नातकोत्तरका लागि १० कोटामा ५२ हजारका दरले र विज्ञानबाहेक अन्य विषयको स्नातकोत्तरको १०० कोटाका लागि २५ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको थियो।
त्यस्तै विज्ञानको स्नातकका लागि २० कोटामा ४० हजारका दरले र विज्ञानबाहेकका स्नातकका लागि २६५ कोटामा २० हजारका दरले छात्रवृत्ति रकम दिइएको जनाइएको छ।
उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष अझ परिष्कृत पारिने बताइएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘समृद्धिका लागि युवाको क्रियाशीलता, हातमा सीप र दिमागमा उद्यमशीलता’ भन्ने नारासहित सीपमूलक तथा रोजगारीमूलक शिक्षामा विशेष जोड दिने सङ्केत गरेको छ।
उक्त नाराको कार्यान्वयनका लागि युवाको नेतृत्व विकास, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि, रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता प्रवद्र्धनजस्ता युवा सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिइने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय सङ्काय अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गराउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ।
स्वयंसेवकले पाउने सुविधालगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी ‘प्रदेश सरकार शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक सरकारले सामाजिक चेतना वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने कार्यलाई विगतमा झैँ प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश’ भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा २०७८ सालसम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले तयारी गरेको छ।
‘वागमती प्रदेशको सरोकार महिलालाई अवसर र अधिकार’ भन्ने लक्ष्यका साथ एकल महिला तथा सामाजिक आर्थिकरूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरण गर्न लैङ्गिक सामानता, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षणका लागि सरोकारवालाको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम गर्न, मानव बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार तथा पुनःएकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न तथा समाजमा पुनःस्थापना गर्न र रोजगार, स्वरोजगारमा आबद्ध गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह (सेफ होम) व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ।
सुरक्षित गृहको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बालगृह, संरक्षणगृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलगायतका भौतिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्न समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अति सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, ‘मानवअधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवद्र्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त वागमती प्रदेश’ भन्ने सोचका साथ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवं सङ्घसंस्थाको साझेदारीमा वागमती प्रदेशलाई नै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ।
(राससका लागि रिपेश दाहाल)
