सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक असार १० गते बस्दैछ। बेला-बेलामा बोलाएर स्थगित हुँदै आएको यो बैठक पार्टी र सरकार सञ्चालन र पछिल्ला समसामयिक विषयमाथि समीक्षा गर्न महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ।
बुधबारदेखि सुरू हुने बैठकमा आफूले राख्ने विषयबारे स्थायी समिति सदस्यहरू अहिले तयारीमा जुटेका छन्। तीमध्ये केहीले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विषय उठाउने तयारी गरेका छन्।
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले पार्टी विधानअनुसार एउटै व्यक्ति दुई जिम्मेवारीमा रहन नमिल्ने विषय उठाउने तयारी गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै स्थायी समिति सदस्य भुसालले पार्टीको विधानअनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुन नमिल्ने बताए।
'म व्यक्तिगत रूपमा यसकै पक्षमा छु। विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ,' उनले भने,'विधानअनुसार पार्टी नचलेर समस्या आएको हो। यो कुरा हामीले निरन्तर उठाएका छौं। यसपटक पनि यो विषय उठाउँछौं।'
मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएका व्यक्तिलाई पार्टीको कार्यकारी पद दिनु पनि विधानविपरीत हुने उनले बताए।
'प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी अध्यक्ष बलियो हो, पार्टीको हिसाबले त। पार्टीको विधान अध्यक्षलाई पनि लागु हुन्छ,' नेकपा स्थायी समिति सदस्य भुसालले भने,'विधानले एउटा मुख्य जिम्मेवारी भन्छ। सरकारको काम भनेको पनि पार्टीको मुख्य काम नै हो। पार्टीले सरकार बनाएको हो।'
नेकपाले जनतासँग भोट मागेको, जनताले नेकपालाई भोट दिएकाले सरकार पनि नेकपाकै नीतिअनुसार चल्नु पर्ने उनले बताए।
स्थायी कमिटी बैठकमा हुन सक्ने छलफल र त्यसमा उनले उठाउने विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं
यो कुराकानीका मुख्य बुँदा:
- स्थायी समिति बैठकको एजेण्डा अझै तय भइसकेको छैन। तर पार्टी बैठकमा सरकार र पार्टी कामको मूल्यांकन हुन्छ। विगतका निर्णय कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर मूल्यांकन हुन्छ।
-एमसिसी परियोजनाबारे विगतमा पनि छलफल भएको हो। केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ होला। त्यहीबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। व्यक्तिगत रूपमा, म एमसिसी परिमार्जन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।
- नेपाली राजनीतिको ठूलो समस्या भनेकै पार्टीहरू विधानअनुसार चल्न नसक्नु हो। विधान अनुसार कुनै पनि पार्टी अगाडि बढेका छैनन्। हाम्रो पार्टी पनि विधानअनुसार चल्न सकेको छैन। प्रत्येक तीन महिनामा बस्नु पर्ने बैठक हामी ६ महिनामा बस्दैछौं।
-सरकार र पार्टीको अन्तरसम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्न छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा पार्टीको नीतिगत निर्णयअनुसार सरकार चल्छ।
- हामीले बैठक माग गर्दा विधानअनुसार माग गरेका थियौं। जतिबेला बैठक माग गरेका थियौं, त्यतिबेला अध्यादेश जारी भएको थियो। अहिले खारेज भइसकेको छ। त्यो किन ल्याइयो भनेर पनि छलफल हुन्छ। विधान अनुसार किन बैठक बसेन भनेर स्वभाविक प्रश्न उठ्छ।
