राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले घुस दिन प्रस्ताव गर्नेलाई पनि सजायको भागिदार बनाउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गरेको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमा सरकारले 'प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रिसवत दिएमा वा दिन मञ्जुर गरेमा' जेल सजायको प्रस्ताव गरेको थियो।
तर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले रिसवत दिन प्रस्ताव गर्नेलाई समेत सजायको प्रावधान गरेको हो। यसअघि भ्रष्टाचार गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन।
राष्ट्रिय सभाको समितिले तयार पारेको कानुन पारित भए घुस प्रस्ताव गर्नेलाई समेत पचास हजारदेखि दश करोडभन्दा माथि जति घुस प्रस्ताव गरेको छ त्यति नै जरिवाना हुनेछ।
यसैगरी घुस लिने, दिने वा प्रस्ताव गर्नेले ४ वर्षदेखि बढीमा १४ वर्षसम्म कैद साजय भोग्नु पर्नेछ।
समितिले पारित गरेको विधेयकमा भनिएको छ 'राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपम रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा कसूरको मात्रा हेरी कैद र बिगो जरिवाना हुनेछ।'
समितिले कसूरको मात्रालाई थप व्याख्या गर्दै सजाय समेत बढाएको छ।
समितिले पचास हजार रुपैयाँसम्म घुस लिने, दिने र प्रस्ताव गर्नेलाई एक वर्षदेखि ६ महिनासम्म कैदको सरकारी प्रस्तावलाई सदर गरेको छ।
त्यस्तै, पचास हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिने, दिने वा प्रस्ताव गर्नेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
यसैगरी, एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म घुस लिने, दिने वा प्रस्ताव गर्नेलाई १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म घुस लिने, दिने, प्रस्ताव गर्नेलाई २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद हुनेछ भने ३५ लाखदेखि ५० लाखसम्म घुस लिएको अवस्थामा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
त्यस्तै, पचास लाखभन्दा बढी एक करोडसम्म घुस लिने, दिने, प्रस्ताव गर्ने कार्य गरेमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
एक करोडभन्दा बढी १० करोडसम्म घुस लिने/दिने वा प्रस्ताव गर्नेलाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ।
१० करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म घुस लिने/दिने वा प्रस्ताव गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। सरकारले १ करोडभन्दा माथि जतिसुकै रकम लिए पनि ८ देखि दश वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गर्दै विधेयक ल्याएको थियो।
तर समितिले १ करोडदेखि १० करोडसम्मको घुसमा ८ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था गर्दै १० करोड भन्दा माथिको भ्रष्टाचारमा १० देखि १४ वर्ष कैदको नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि उक्त व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ।
प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भए त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
