गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीभित्र विवाद बढे एमसिसी परियोजना केही समय स्थगित गर्न सकिने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै एमसिसीबारे जनताको तहसम्म प्रस्ट पार्न जरुरी रहेको बताए।
'सन् २००४ यता बनेका सबै कम्युनिस्ट सरकारको एमसिसीमा कुनै न कुनै भूमिका छ। तर, यसबारे गलत हल्ला फैलाइएको छ। तानसेनमा अमेरिकी सेनाको ब्रिगेड बस्ने भयो भनेर वाहियात हल्ला चलाइएको छ,' उनले भने, 'कसैलाई खुसी पार्न हाम्रो स्वाभिमान बेच्न जरुरी छैन। प्रचार गर्नेले गलत प्रचार गरेर यस्तो भएको हो। यो आयोजनाबारे बुझाउन जरुरी छ।'
एमसिसी नेपाली जनताका लागि 'घाँटीमा सुर्केनो' हो कि जस्तो गरेर हल्ला फिँजाइएको उनले बताए। उति बेला अरुण तेस्रोलाई साम्राज्यवादी परियोजना भनेर छाडिए पनि अहिले तिनै साम्राज्यवादीका सयौं परियोजना सञ्चालनमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
'एमसिसीजस्तै सम्झौता धेरै दाताहरूसँग गरिएको छ। यसलाई असफल गराउने हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ संस्थाको सहयोग किन लिने भनेर प्रश्न उठ्छ। यसबारे जनतालाई शिक्षित गराउन जरुरी छ,' मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, 'यति हुँदाहुँदै अहिले नै एमसिसी पास नगर्दा केही बिग्रिन्नँ, तर अहिले नै पास गर्ने गरी जाँदा पार्टीभित्र ठूलो विवाद आउँछ, सरकार र पार्टी चलाउने कुरामै असर गर्छ भने केही समय स्थगित गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो।'
हामीले गुरुङसँग नेकपा स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रित रहेर भिडिओ कुराकानी गरेका छौं। यस कुराकानीका मुख्य बुँदाहरू:
- झट्ट हेर्दा पार्टीभित्रको विवाद जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। जटिलता छ भनेर देखाउने प्रयास पनि भएका होलान्। शक्ति बाँडफाँट र पार्टी एकताका लागि आफ्ना 'पोजिसन' देखाउन पनि होला। पार्टी संकट र फुटको संघारमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो भएको भए बैठक नै बस्न सक्ने थिएन।समस्या छन्, तर समाधान नगरी सुख छैन।
- एकले अर्कालाई बुझ्दै जाने र समस्या पहिचान हुँदै जाने हो भने के गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने स्थितिमा पुग्न सकिन्छ। अन्तर्क्रिया र छलफल गर्दै जाने, आवश्यक परे समय पनि लिने गर्नुपर्छ।
- नेताहरूलाई पार्टी र सरकारबारे लागेका राम्रा-नराम्रा सबै कुरा भन्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हो।
- जो अध्यक्ष हुन्छ, ऊ संसदीय दलको नेता हुन्छ। नवौं महाधिवेशनमा जो चुनिएर आयो, उसले अलि बढी लियो भनेर यस्तो भनिएको होला।प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली भनेर भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका छ जना प्रधानमन्त्रीमा अरू सालाखाला हुन्, मनमोहन अधिकारी र केपी ओली मात्रै विशेष हुन्।
- पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भएकाले एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। यो कामका लागि कसैले रोकेको छैन। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा छ। पार्टीमा कसैको ध्यान गएन।
- दुनियाँमा नागरिकतामा फरक-फरक प्रावधान हुन्छ। देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको कुरा भएकाले नागरिकतामा खुकुलो हुन सकिँदैन। महिला र पुरुषका लागि एउटै प्रावधान हुनपर्छ भन्ने होइन।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर, म संघीय संसदको सदस्य नभएकाले यसमा मेरो कुनै भूमिका रहँदैन।
- सरकारका तर्फबाट कमजोरी भएको भए प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। पार्टी विधि-विधानअनुसार नचल्नुमा एक मात्र दोष प्रधानमन्त्री ओलीको होइन। दुई अध्यक्षले बढी जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसमा पनि कार्यकारीले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति हुँदै सबैले लिनुपर्छ।
- पार्टी र सरकारको अन्तरसम्बन्ध यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ। कोभिड-१९ मा भएका राम्रा कामको चर्चा हुनुपर्यो। नेपालको गुमेको जमिन फिर्ता ल्याएकोमा गौरव अनुभूति गर्नुपर्यो। संयोगले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको भएर उहाँको भूमिका देखिएको हो, तर यसको जस सबैले लिनुपर्छ।
