प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकबाट संघीय निजामती विधेयक पारित भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कतिपय सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति राखे पनि सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी हुन्।
बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, ट्रेड युनियनबारे विधेयकका व्यवस्था, कर्मचारी समायोजन, अवकास लगायतमा आफ्नो असहमति रहेकोले छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। समायोजन गरी प्रदेश वा स्थानीय तह पठाइएका कर्मचारीलाई पुन: संघमा आउने व्यवस्था लगायतमा छलफल आवश्यक रहेको त्रिपाठीको भनाइ थियो।
यतिमात्र होइन सत्तारूढ नेकपाकै कतिपय सांसदले विधेयकका व्यवस्थामा असहमति राखेका थिए।
नेकपा सांसद नवराज सिलवाल, झपट रावल लगायतले विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असहमति राखे। सभापति श्रेष्ठले उनीहरूलाई फरक मत राख्न सक्ने जवाफ दिएकी थिइन्।
यसअघि गत चैत ९ गतेकै बैठकबाट टुंगिएका विषयमा पनि पुन: छलफल गर्न सांसदहरूले समय मागेको भन्दै सभापति श्रेष्ठले पहिले टुंगिएकै विषय अगाडि बढ्ने बताएकी थिइन्।
छलफल गर्दै जाँदा विगतमा गरिएका सहमति पनि अहिले असहमतितर्फ जान सक्ने भएकोले पारित गर्न हतार गरिएको हो।
विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असहमत हुँदै पार्टीका तर्फबाट फरक मत राखिएको समिति सदस्य कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जानकारी दिए।
बडुका अनुसार विधेयकबारे मत पनि नलिएर सभापति श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरेकी हुन्।
‘विधेयकका पक्षमा बहुमत पुग्यो कि अल्पमत भन्नेबारे समितिमा गणना गर्न मानेनन्,’ सांसद बडुले सेतोपाटीसँग भने, ‘सभापतिजीले बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरिदिनुभयो। मन्त्रीजी, सचिवहरू छलफल हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पारित भएको घोषणा सुनेर उहाँहरू हेरेको हेर्यै हुनुभयो।’
सरकार तथा प्रतिपक्षीकै फरक मत हुँदाहुँदै विधेयक पारित भएको बडुको भनाइ छ।
‘हामीले केही बुँदामा फरक मत दर्ज गराएका छौं,’ उनले भने, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छाड्न हुन्न। खुला प्रतिस्पर्धालाई राख्नुपर्छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारी संघमा आउन पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो।’
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट संघमा आउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको उनले जानकारी दिए।
‘सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धालाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर विधेयकमा यो व्यवस्था छैन,’ उनले थपे, ‘खुला प्रतिस्पर्धा हटाउँदा क्षमतावान कर्मचारी आउन पाउँदैनन्।’
विधेयकमा रहेको पेन्सन रोक्ने व्यवस्थामा पनि कांग्रेसले फरक मत राखेको उनले बताए।
‘विधेयकको ६५ बुँदामा फौजदारी अभियोग अदालतबाट कसूर ठहर भएमा पेन्सन रोक्ने भन्ने छ। निवृत्तिभरण भएका कर्मचारी नागरिक हुन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्न विधेयकमा छुट्टै व्यवस्था राख्नु पर्दैन, नागरिकका लागि जे कानुन छ त्यहीअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ,’ बडुले भने।
नेकपाका सांसदहरूले भने समितिबाट कसरी विधेयक पारित भयो भन्नेबारे सभापति श्रेष्ठले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकार र समितिबीच द्वन्द्वजस्तो देखिने गरी समितिबाट विधेयक पारित गरिएको सांसदहरूको भनाइ छ।
‘ट्रेड युनियन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको उहाँ (सभापति) ले बलजफ्ती गर्नुभयो,’ नेकपा सांसद झपटबहादुर रावलले सेतोपाटीसँग भने, ‘समिति सदस्य संख्या उपस्थिति पनि कम थियो। भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने व्यवस्थाबारे छलफल गरौं भनेको कांग्रेस सहितको सहमतिमा सभापतिजीले पास भयो भन्नुभयो।’
विधि र प्रक्रियाका हिसाबले समितिबाट विधेयक पारित नभएको उनले बताए।
‘मन्त्रीकै असहमति थियो। सकभर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने माग मन्त्रीको थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल खाँचो थियो। सभापतिजीले छलफल नगरी एकलौटी ढंगले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो।’
कांग्रेसले पनि पहिले असहमति राखेका केही बुँदाबारे अडान छाडेर सभापति श्रेष्ठका पक्षमा उभिएको आरोप उनले लगाए।
यो पनि:
संघीय निजामती विधेयकका प्रावधानको कर्मचारीबाटै विरोध
