महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोभिड—१९ मा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्च, जुटेको सहयोग लगायतका विषयमा कार्यालयले अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको हो।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोभिड—१९ नियन्त्रणका लागि भएको खर्च र भएको आम्दानी कारोबार समेतको विशेष लेखा परीक्षण गरिने बताए। राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा उनले अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई फिल्डमै खटाएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताए।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राजनीतिक र प्रशासकीय तहको प्रतिवद्धता नहुँदा दिगो विकास र वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको बताएको छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नागरिक बजेटको अवधारणा अनुसार पारदर्शिता नहुँदा समेत समस्या भएको बताए।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मैनालीले एकीकृत रुपमा तीन तहको वित्तीय विवरण तयार गर्न समस्या रहेको भन्दै स्वचालित वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको चुनौतीका कारण दिगो विकास र वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको बताए।
स्थानीय तह तथा प्रदेशमा लेखा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति विकास र पुनर्ताजकी गर्ने चुनौतीका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको बताए। केही लक्ष्यहरुमा सोचेअनुसारको प्रगति देखिएपनि केहीमा कम र केहीमा औसत प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिहेको बताए। भ्रष्टाचार सफा गर्न समय लाग्नु स्वभाविक भएपनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिन भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण काम अघि बढे भ्रष्टाचारमा कमी आउने उनले बताए।
