प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला संकटमा छन्। पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामा मागिएको छ। उनी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा छन्।
यस्तो समयमा कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने अड्कलबाजी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल घोषणा गरेर संसद विघटन गर्न सक्ने पनि अड्कलबाजी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच मंगलबार भएको भेटवार्ताले यस्ता अड्कलबाजीमा बल पुर्याएका छन्।
अझ सरकारले केही समयअघि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट केही घन्टाभित्रै जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले साथ दिने अड्कलबाजी मिसिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संकटकाल लगाउन संवैधानिक व्यवस्था भने त्यति सरल छैन।
संविधानको धारा २७३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीका कारणले गम्भीर संकट भएमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संकटकाल लगाएर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अवस्था रहेकोले सरकारले त्यसैलाई देखाएर संकटकाल लगाउन सक्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाएरमात्र हुन्न त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। त्यो पनि एक महिनाभित्रै दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले।
संविधानको प्रावधानअनुसार संकटकाल घोषणा भएको एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। अनुमोदन नै भए पनि त्यो तीन महिना रहनसक्छ र अर्को पटक तीन महिना अवधि थप हुन सक्छ।
पार्टीभित्रै अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा त्यस्तो संकटकाल अनुमोदन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकालको बाटो रोज्ने देखिँदैन।
नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले 'नेकपा एमाले दर्ता गर्न' निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन लगाएको विषयले तरंग उत्पन्न भएको छ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निवेदन दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओली रहेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपी त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेका छन्।
पार्टी दर्ता गर्न निवेदन परेपछि प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने अड्कलबाजी सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्। बालुवाटारले भने यसलाई 'प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउने' प्रयासका रूपमा बुझेको छ।
बालुवाटार स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘सरकारलाई कुनै संकट छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउनेबारे सोच्ने कुरै भएन।'
