नेपाल बार एसोसिएसन(नेवाए)ले राज्यभरका अदालतबाट विसंगतिजन्य आदेश वा फैसला भएको पाइए अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
बारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता विसंगतिजन्य फैसला भएको पाए बार र बारका इकाइहरूमा पठाइदिन पनि अनुरोध गरेको छ।
'राज्यभरका अदालतहरूबाट विकृति, विसगंतिजन्य आदेश तथा फैसला कुनै भएको भन्ने पाइएमा सो विषयमा बारले अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाउने निर्णय भएकोले त्यस किसिमका कुनै आदेश तथा फैसला भएको/ भए नेबाएमा वा सम्पूर्ण बार एकाईहरूलाई पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ,' बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता तथा न्यायिक सद्विवेकको आधारमा कानूनबमोजिम न्याय सम्पादन नभएको बारलाई महशुस भएको भन्दै त्यस्ता फैसला अध्ययन गर्ने बारको भनाइ छ।
'न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षता तथा न्यायिक सद्विवेकको आधारमा कानून बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ अदालतबाट भएका आदेश, फैसलालाई लिएर समाचारहरू आइरहेकाले उल्लेख भए अनुसार काम, कारबाही नभई राखेको भन्ने नेबाएलाई पनि महशुस भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अदालतको सहयोगी, अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निष्पक्षताको पक्षमा विकृति, विसंगतिविरूद्ध सधैं आवाज उठाइरहने संस्था नेबाए मुकदर्शक भएर रहन सक्दैन।'
कुनै अदालतबाट भएका एकाध आदेश, फैसलालाई लिएर सञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट समेत गम्भीर रूपमा विरोध भइरहेको बताउँदै बारले जनआस्थामा गम्भीर दख्खल जाने खालका आदेश, फैसलाहरू हुन नहुने बताएको छ।
तर न्यायपालिका र न्याय प्रणालीलाई नै अनास्था फैलाउने टीका टिप्पणी भने उचित नहुने बारले जनाएको छ।
'विगत केही समय अगाडिदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालत समेतका आदेश फैसलाहरूलाई लिएर आमसञ्चार माध्यम तथा जनस्तरबाट भएका टीका–टिप्पणी र गुनासाहरूका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' बारले भनेको छ, 'अदालतका आदेश, फैसलामा बौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्छ तर समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमको टीका–टिप्पणी र प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन।
सञ्चार माध्यमलाई अदालतको जनआस्था कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलाग्न पनि बारले अपील गरेको छ।
'अदालत सधैं जनआस्थामा टिकेको हुन्छ। नागरिकको अदालतप्रतिको आस्था टुट्न गएमा मौलिक हकको प्रचलन दुरूह हुने त छँदैछ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलिन्छ,' बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणहरूमा हार्दिक अपील गर्दछौं।'