दुई दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भयो। मन्त्रिपरिषदले त्यस दिन २२ वटा निर्णय गरेको रहेछ।
रोचक के छ भने, कोरोना महामारी र दोस्रो चरणको लकडाउनबीच बसेको बैठकले २२ वटा निर्णय गर्दा पनि कोरोना व्यवस्थापनबारे एउटै बुँदा परेन।
सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद निर्णयको विवरणमा 'कोरोना' भन्ने शब्द नै उल्लेख छैन। मानौं, यसबारे सरकारले निर्णय गर्न बाँकी अब केही छैन!
मन्त्रिपरिषद निर्णय हेर्दा यो बैठक अरू सामान्य समयमा बसेजस्तो देखिन्छ। जबकि, भदौयता देशभरि महामारी चर्किएको छ। संक्रमित संख्याले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको नयाँ 'हटस्पट' हुने सम्भावना बढेको छ।
बिहीबार एकैदिन देशभर १ हजार १ सय ११ संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमित संख्या १५ हजार २ सय ७३ पुगेको छ। काठमाडौंमा २७० सहित उपत्यकाभरि ३७७ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण रोक्न देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
यस्तो प्रतिकूल समयमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जनता मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै नयाँ निर्णय आउने अपेक्षा राखेका हुन्छन्। सबैलाई निराश बनाउँदै पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठक देशलाई आक्रान्त पारिरहेको महामारी विषयमा मौन रह्यो।
हामीले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना व्यवस्थापनको तयारीबारे १८ महानगर/नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरसँग कुरा गरी रिपोर्ट निकालेका थियौं। यहाँका अधिकांश जनप्रतिनिधिले अस्पतालदेखि आइसोलेसन, डेडिकेटेड एम्बुलेन्सदेखि राहत वितरणमा केन्द्र सरकारबाट केही निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन्।
उनीहरूका ती अपेक्षा केन्द्र सरकारबाट सुनुवाइ हुनु त टाढाको कुरा, त्यसबारे पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा चर्चाधरि भएन।
कोरोनाविरुद्ध उपयोगी हुने भनिएको औषधि ‘रेमडेसिभिर’ को बजारमा चरम अभाव छ। यो औषधि नेपालमा औपचारिक रूपले पाइँदैन थियो। सरकारले केही दिनअघि निर्णय सच्याएर सहजीकरण गरेको छ। तर, तीव्र मागको फाइदा उठाउँदै बजारमा यसको कालोबजारी व्यापक छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेन।
अमेरिका लगायत देशका डाक्टरहरूले यो औषधिबाट सकारात्मक नतिजा आएको बताएका छन्। उनीहरू यसले बिरामीलाई फाइदा पुग्नेमा आशावादी छन्।
यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निषेधाज्ञाबाहेक सरकारसँग कोरोना व्यवस्थापन गर्ने के विकल्प छ भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ। उता खाडीमा रहेका नेपालीहरूले होटलमा क्वारेन्टिन बस्दाको मूल्य महँगो भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। खाडी मुलुकका राजदूतहरूले नियमित उडान सुरू गरेर अलपत्र नेपालीलाई घर फर्काउनेबारे निर्णय लिन सक्ने व्यक्ति खोजिरहेका छन्।
यी सबै समस्याबीच मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक भने सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र विभिन्न प्रतिनिधिमण्डल गठनमै अल्झिएको देखिन्छ।
बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे जानकारी दिइरहेका सरकारका प्रवक्ता खतिवडालाई एक पत्रकारले प्रश्न गरे, 'कोभिड-१९ को संक्रमण व्यवस्थापनबारे कुनै निर्णय भयो?’
खतिवडाले यसपटक मन्त्रिपरिषदमा उक्त विषयमा छलफल नै नभएको बताए। उनले अघिल्लो बैठकमा भने कोभिड-१९ को विषयमा मात्र छलफल भएको उल्लेख गरे।
उनले भनेजस्तै भदौ ४ को उक्त बैठकले कोभिड-१९ को विषयमा केन्द्रित भएर निर्णयहरू लिएको थियो। तर, यस्तो प्रतिकूल समयमा बैठकले अघिल्लोचोटि गरेका निर्णयमाथि के-के प्रगति भए भनेर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। मन्त्रिपरिषदले भने ती निर्णयको प्रगतिबारे छलफलसमेत गरेन।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय हेर्ने हो भने त्यसले उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अहिलेसम्म के काम गर्यो? यसमा मन्त्रिपरिषदले कुनै खोजी गरेको पाइएन।
उपत्यकामा सबभन्दा धेरै संक्रमित देखिएको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा इचंगुमा सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएको घर वा मनमोहन मेडिकल कलेजको भवन वा कुनै मेडिकल कलेजलाई आइसोलेन बनाउन सरकारलाई सुझाएका थिए।
उपत्यकामा ६ हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठोस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको देखिएको छैन। मन्त्रिपरिषदले पनि यसमा फलोअप गर्न जरूरी ठानेन।
सरकारका एक मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फबाट बैठकमा छलफलका लागि कुनै प्रस्ताव नआएको बताए। ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले यसपटक संक्रमण व्यवस्थापनबारे कुनै ठोस प्रस्ताव राखेको याद छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अरू त सामान्य मन्त्रालयस्तरीय निर्णयहरू नै भए।'
यसबाट के देखिन्छ भने, पछिल्लो निषेधाज्ञा लागू भएको एक साता बित्दा पनि सरकारबाट हुनुपर्ने काम केही भएको छैन। विज्ञहरूले निषेधाज्ञाले मात्र कोरोना व्यवस्थापन नहुने, बरू यो बेला परीक्षण बढाउनुका साथै आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्पतालको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
