नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा गत जेठ महिनादेखि पेचिलो बन्दै गएको विवाद भदौ २५ सम्म आइपुग्दा भने शान्त अवस्थामा पुगेको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक भएपछि विवाद चुलिँदै गएको थियो।
वरिष्ठ नेता नेपालले ‘एक व्यक्ति, एक पद’को अवधारणामा जानुपर्ने अडान लिइरहेका थिए। यो बीच पार्टीमा फुट हुने संकेत पनि देखा परे। तर पछिल्लो समय केही विषयमा समझदारी बनेपछि भने पार्टी फुटको दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीले लामो समय देखिएको विवाद समाधान गरेको छ। तर पनि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएको भन्ने देखिँदैन। के अझै पनि वेमेल रहेको अवस्था हो?
सधैंभरि हाम्रो प्रयास पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउने, अगाडि बढाउने, गति दिने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उत्पत्ति हासिल गर्ने त्यो नै हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ।
नभए संगठन नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन। पार्टी नामको चिजको अर्थ र औचित्य रहँदैन। त्यसैले हामीले केही धेरै छलफलपछि एउटा सहमतिको बुँदा अगाडि सारेका छौं। सहमतिका बुँदाभित्र पनि कतिपय कुरामा अझै ज्यादै जोड दिनका लागि मैले पनि १७ बुँदा भनौं वा ६१ बुँदा भनौं त्यसलाई पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु।
जसले गर्दा केही कुराहरूमा ध्यान जान सकोस्। पार्टीका कमरेडहरूले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा वा मौखिक रूपमा आफ्ना सुझाव दिनुभएको छ। ती सबै चिजलाई सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूले पनि राख्नुभएको छ। त्यो सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवश्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योबाहेक कुनै विकल्प अर्को छैन।
तपाईंले राखेका विषयहरूलाई सुझाव भन्ने कि फरक मत भन्ने ?
सुझाव भनौं, त्यो फरक मत होइन। छलफल बहस भइसकेपछि कसैको सहमति छैन भन्यो भने फरक मत हुन्छ। त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुनै चिज छैन। पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुराहरू नै छ। त्यस अनुरूपकै कुराहरू छन्।
पार्टीको सिद्धान्त, राजनीति, विचार, विधानसँग पनि र पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यताहरूसँग पनि मेल खान्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन।
असार १० गते बालुवाटार छिर्दैगर्दा जुन विमति थियो भदौ २५ गते बाहिर निस्कँदा ती अब निमिट्यान्न भएका हुन् ?
अब निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका हौं।
अहिले देखिएको नीतिमा समस्या हो कि नियतमा ?
नीतिमा समस्या होइन। नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा, विचारलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुकुल व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्या हुन् ।
अब अहिले जुन सहमतिको दस्तावेज बनेको छ त्यसलाई अक्षरश: पालना गरेर जानुपर्ने हो ?
सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेको छ। त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन। हामीले पाएकोमा मैले केही टिप्पणी गरें। सबैका सुझाव त्यहाँ समेटिए वा समेटिएनन् मैले हिजोमात्रै प्रिन्टआउट कपि पाएको छु। अब त्यसलाई मैले सबै पढ्नुपर्नेछ। त्यो पढिसकेपछि मात्रै त्यसबारेमा अन्तिम राय बन्नेछ। अहिले के भन्न सकिन्छ भने त्यही अनुसारले आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।
अहिले नेताहरूको जिम्मेवारी लगायतका विविध कुराहरू पनि आएका छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँट वरिष्ठ नेताहरूदेखि तलसम्म यहाँले केही सोच्नुभएको छ ? जसबाट कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन होस्।
जिम्मेवारीको बारेमा त मेरो धारणा स्पष्ट छ। जस्तो पोलिटब्युरो बनाउनुपर्यो भने पहिले त मान्छेलाई संगठित गर्नुपर्यो। संगठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिनु पर्यो । संगठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ । त्यसलाई कमिटीमा आवद्ध गर्नुपर्यो । सदस्यता दिने कुरा संगठित होइन्। त्यसलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने कुरालाई नै संगठित भनिन्छ । अनि संगठन भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ। अनिमात्र उसको कामको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको व्याख्याहरू गरिनेछ।
जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिटब्युरो बनाउनुपर्यो के कसरी बनाउने। जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो त्यसरी नै गर्ने हो।
केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यथावत् नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने।
मान्यता के थियो भने पुरानो केन्द्रीय कमिटीको संख्याको आकार ठूलो छ भने संख्या घटाउँदाखेरी वरिष्ठहरूले प्राथमिकता पाउने।
पूर्वएमालेमा समस्या भएन किनभने २ सयको संख्या थियो। अनि हाम्रो गर्दा २ सय ४२ हुन पुग्यो। भनेपछि २ सय यथावत् रहने भए।
पूर्वमाओवादीभित्र संख्या निकै ठूलो थियो। त्यो ठूलो संख्याबाट छाँटेर ल्याउनुपर्ने भयो। २ सय पूर्वएमालेको राख्यौं भने २ सय उता दिऔं र बाँकी ४१ जना थपेर ६० र ४० प्रतिशतको मोटामोटी रेसियो तय गरौं भनेर तय भएको थियो।
त्यसअनुसार २ सय उहाँहरूले छानेर ल्याउनुभयो त्यसमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। किनभने एकीकृत भइसकेपछि बल्ल कार्यकर्ताहरूको जानकारी हुन्छ र उनीहरूको बारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जान सक्छ। ४१ वटा गर्दाखेरी कतिपय मिले कतिपय मिलेन तर पनि एउटा अवस्थामा हामी मिल्यौं।
अब त्यसपछिको अवस्थामा पोलिटब्युरो कसरी गर्ने भन्दा यस अघिका पोलिटब्युरोमा जो सदस्य भइआएका छन्। नवौं महाधिवेशनबाट जितेका र महाधिवेशनपछि पोलिटब्युरो सदस्य नभएका तर विगतमा निर्वाचित भएकाहरूको संख्या कति छ त्यो हेरौं।
त्यो संख्या भन्दा बढी नै संख्या चाहिन्छ होला। जस्तो मानिलिऊँ ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ र त्यसको एक तिहाई १ सय ३७ हुन्छ भने अथवा १ सय ३८ हुन्छ भने त्यो १ सय ३८ मा दुवैतिर हिसाब गरौं।
त्यसपछि पूर्वएमालेतर्फ यति संख्या राख्ने र पूर्व माओवादीतर्फ यति संख्या राख्ने भन्ने हुन्छ। एकीकरण नभएसम्म त्यो संख्यामा जानुपर्यो । एकीकरण भइसकेपछि भाग लगाउने भन्ने हुँदैन। एकीकरण भइसकेपछि एउटै पार्टी भयो।
त्यसो भए एकीकरणको अन्तिम रुप एकीकृत महाधिवेशन नै हो ?
होइन, त्यो महाधिवेशन भनेको त्यतिबेला एकीकृत पार्टी भइसक्यो। एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हो त्यो। अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो। त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन। अब सबै समान भए। अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले पोलिटब्युरोको साथमा पुरानाहरूको हक स्वतः हुने भयो।
नयाँको हकमा पनि मापदण्ड तय गर्ने। कति पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए। सबैभन्दा बढी सदस्य भएको छ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउने। दुईचोटि भएकोले दोस्रो प्राथमिकता पाउने। या पहिलोचोटि भएकामध्येबाट पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन र त्यसको मूल्यांकन गरेर तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो।
मानिलिऊँ १०० गर्नुछ भने ९० प्रतिशतमा विवाद भएन १० प्रतिशतको बारेमा क्लियर मापदण्ड बनाउँदै गर्न सकिन्छ।
समस्या समाधान गर्ने तरिकामा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्यो नि। त्यो वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु। वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ। यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ र राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ।
राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिष्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्यो। जब हामी आफ्नो आचरणमा ठीक भयौं भने समाजलाई राम्रो स्थापित गर्नसक्छौं।
जब हामी पार्टी ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौं भने राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नसक्छ। अनि पार्टीभित्र न्याय दिन सक्यो भने मात्रै राज्यलाई न्याय दिन सक्छ। अनि मात्रै राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरूले यो महशुस गर्छन् कि म माथि अन्याय हुनेछैन मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ।
त्यसैले मैले पोलिटब्युरोको कुरा गरें, त्यसैगरी अरु निकायको कुरा पनि त्यही ढंगले गर्दछ। विगतमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्दछ।
विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको समितिको सदस्य। मापदण्ड पुग्दै नपुग्ने मान्छेलाई बनाइएको छ। सिनियर मान्छेलाई हटाइएको छ प्रदेश कमिटीको हकमा र जिल्ला कमिटीको हकमा त्यस्तो देखिएको छ। यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नुपर्यो । दुईवटा पुराना पार्टीको सदस्यतालाई पनि एकीकरण गर्नुपर्यो। दुई वटैलाई नविकरण गर्नुपर्यो। त्यसबाहेक पार्टीका सम्पत्तिहरू छन्, कार्यालयहरू छन्। संसदीय दल छ। दललाई मिलाउनु पर्यो। दलका सदस्यहरू एउटै ठाउँमा आउनुपर्यो। अहिले अलग-अलग दुइटा दलमा जाने गरेको छ। हिजो भएको खर्चको हिसाबकिताब लिनुपर्यो।
त्यसो भए पार्टी भावनात्मक रूपमा अझै एक हुन नसकेको हो ?
भावनात्मक रूपमा त एक गर्दैगर्दै जानुपर्छ। त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दैगर्दै जानुपर्छ। अनि कमिटी प्रणालीमा आवद्ध हुने वित्तिकै भइहाल्छ। पूर्व दुइटै पार्टीले पहिलोचोटि एकता गरेर आएका होइनन्।
यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको हिसाब गर्दै जानुपर्छ कतिवटा समूहलाई गरियो तपाईंहरू पनि खोज्नुहोला। दर्जनौं सानासाना समूहहरूसँग एकतावद्ध हुँदै र गर्दै आएका छौं।
एकतावद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरि त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढेका छौं। त्यसैले यसका निम्ति धेरै लामो अभ्यास भइसकेको हुनाले हामीले अब एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो।
समस्या छैन त्यसो हुनाले ‘जहाँ चाहा, त्यहाँ राहा’ इच्छा हुनुपर्यो उपाय निस्किन्छ ।
अस्तिको बैठकबाट सरकार सञ्चालनमा पार्टीले सहयोग गर्ने अथवा सरकारले पार्टीसँग निरन्तर परामर्श गर्ने भन्ने छ। जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा पनि आएको छ। मुख्य मन्त्री अथवा मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ ?
अब त गर्नुपर्यो नि। ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ भन्ने कुरा त तलसम्म लागू गर्नुपर्यो। नभए उही व्यक्ति मेयर छ र उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ। उसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ अनि उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफैं बसेको छ। अनुगमन पनि आफैं गर्दैछ लागू पनि आफैं गर्दैछ। त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेनसको सिस्टममा जाने हो।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ। पार्टीमा दुइटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो भयो। नभए दुइटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ। किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएको हुनाले प्राय: त्यस्तो अवस्थामा अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्छौं।
त्यही गरेका पनि छौं विगतमा २०५१ सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सिर्जना गरेर संगठन चलाउने कामको जिम्मा दिएका थियौं। अहिले त माथिको हकमा त्यस्तो समस्या भएन।
तल पनि कार्यकर्ताहरू धेरै छन् समस्या त छैन मान्छेहरू नहुँदा पो सबै जिम्मेवारी एउटै मान्छेलाई दिऊँ भन्ने हुन्थ्यो।
अब यहाँ यतिधेरै नेता, यति धेरै अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन।
अस्तिको निर्णयअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेपछि ‘एक व्यक्ति, एक पद’को सुरूआत भएको भन्न सकिन्छ हो ?
‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’को कुरामा मोटामोटी भन्न सकिन्छ। माथि केन्द्रमा लागू भएको मान्नुपर्छ।
त्यसो भए त्यही आधारमा मन्त्रिमण्डलदेखि लिएर प्रदेश हुँदै तल्लो इकाई सबैमा त्यही पद्धति अवलम्बन हुन्छ ?
त्यो हुनुपर्छ। कुनै एउटै व्यक्ति कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ उसैलाई पार्टीको विभागको प्रमुख बनाइसकेपछि उसमाथि अनुगमन हुने कसरी ? उसको कामको निगरानी गर्ने कसरी ? उसलाई दिने सुझाव कसरी ? किनभने ऊ आफैं छ त्यहाँ। उसको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रो गरेको छु। राम्रोबाट सुरू गर्छ। अरु व्यक्ति सबै पूर्वाग्राही त हुँदैनन् नि। अरुले पाउने बित्तिकै नराम्रो गरेको छ बाट सुरू त गर्दैन। त्यस्तो उद्देश्य छ कोही मान्छेको भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ।
किनभने नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन। व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरूलाई पहिले हेर्नुपर्छ। गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हुन गएका कमी कमजोरीहरू पनि मित्रतापूर्ण ढंगले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ सुधार्नु उद्देश्यका साथ तर ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन। बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन।
अस्तिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति तय गर्नुभएको छ। निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अस्ति मात्रै मिति तय गरेको होइन। पहिल्यै तय गरेका हौं। पहिले नै हामीले महाधिवेशन चैतमा गर्ने तय गरेका हौं। त्यो भन्दा पहिले २०७६ को अन्त्यमा गर्ने कि भन्ने कुरा थियो। २०७६ को अन्त्यमा गर्न नसकेपछि २०७७ को अन्त्यमा लागेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो मिति अहिले तय गरेको होइन। यो मितिमा फेरि जोड दिइएको छ। त्यसको निम्ति हाम्रो सबै योजना बन्छ। कार्ययोजनाहरू मोटामोटी रूपमा बनेका पनि छन्।
संगठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको पनि छ। संगठन विभागको काम नै मुख्य काम हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको सदस्यतासम्बन्धी समस्या नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
दोस्रो विभिन्न तहका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने वा नेतृत्वको चयन गर्ने कुरा हुनेछ।
तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुरा हुनेछ। दस्तावेज गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन छलफल र बहस होला।
समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्दछ भन्ने दस्तावेज पनि तयार हुनसक्ला। विधानमा कस्तो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के कति वटा तह राख्ने, संख्या वा आकार कति गर्ने।
४ सय ४१ जना केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाउन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको पनि छ। त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। हाम्रो देशमा गर्नुपर्यो भने पनि हलमा पनि ती मान्छे अट्दैनन्। यो कोरोना नहुँदाखेरि पनि अट्दैनन्। अब चीन जस्तो देशमा विशाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय छ। त्यहाँ पार्टी सदस्यको संख्या ९ करोड छ। हाम्रो सिंगो देशको जनसंख्या भनेको ३ करोड हो। हाम्रो पार्टी सदस्यमा हामीले अनुमान गरिरहेको ८ लाख हो।
८ लाखमा रेसियो निकाल्ने हो भने कति कम हुन्छ। भारतकै पार्टीको हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटी कत्रो छ र ? पोलिटब्युरो कत्रो छ र ? ताकि पार्टी सदस्यता संख्या नेपालमा भन्दा ठूलो छ त्यहाँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले संख्यालाई घटाउनै पर्छ।
जुन पार्टीको टाउको ठूलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्न थाले हुन्छ। टाउको ठूलो, भुडी ठूलो भयो भने त्यो मान्छे रोगी हो भनेर बुझ्नु भए हुन्छ। जसको जिउ पातलो छ टाउको पनि ठीक्क छ, दिमाग सफा छ, र खुट्टा बलियो छ भने त्यसले जस्तो सुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ।
चुनौतीको सामना गर्नसक्छ। पार्टीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। पार्टीका दुई वटै खुट्टा र हात दह्रो हुनुपर्यो, जिउ स्लिम हुनुपर्यो, कमिटीहरू स्लिम हुनुपर्यो । एकदम क्षमतावान् मान्छेहरू आउनुपर्यो । तल जनताको बीचमा फैलिन पर्यो।
घर बनाउँदा तलको जगलाई बलियो बनाइसकेपछि भुइँचालो गए पनि त्यसले सामना गर्छ त्यस्तै यो पार्टीको जग बलियो बनाउने हिसाबले हामी जानुपर्दछ।
दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्था महाधिवेशनसम्म मात्रै हो कि एकल अध्यक्षमा जाने निश्चित भइसकेको छ ?
अब त्यो हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ। त्यसमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं। हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने, राख्ने हो भने कति वटा राख्ने, महासचिवको के हुन्छ, उपमहासचिव राख्ने कि नराख्ने, सचिवको के गर्ने, त्यस्तै स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने, सचिवालय राख्ने कि नराख्ने, केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश भित्रका कमिटी, जिल्ला कमिटी कत्रो बनाउने, जनवर्गीय संगठनको संख्या पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ। पार्टीको विभागहरूको संख्या कत्रो बनाउने, कति वटा विभागहरू राख्ने सबै विधानले तय गर्ने स्थिति रहन्छ। भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति हामीले महाधिवेशनको बेलामा विधानको बारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।
महाधिवेशनमा यहाँको नेतृत्वमा दाबी रहने चर्चा पनि चलेको छ नि ?
अब यो सबै आइसकेको छैन। त्यसो हुनाले म नेतृत्वमा दाबी गर्ने कि नगर्ने यो पिरलो ममा छैन। मेरो के हुने हो, बर्बाद पो हुने भो म त्यस्तो कदको मान्छे होइन। कामको आवश्यकताले मैले कहाँ जिम्मेवारी पाउने हुँ वा पार्टी कार्यकर्ताहरूले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन त्यसको आधारमा र नेतृत्वको बीचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुंगो लाग्छ।
पूर्वएमाले हुँदा अथवा पूर्वमाओवादी हुँदा विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीमा दुइटा नेता मिलेर अर्कोलाई चेपुवामा पारिन्छ भन्ने कुराको गुनासो आउने गर्थ्यो। अहिलेको नेकपामा पनि त्यस्तै अवस्था हो ?
त्यस्तो हुँदै आएको छ र ? छैन। त्यस्तो भएको छैन। किनभने हामी चेपुवामा पार्ने तरिकाले कहिले पनि गइराखेका छैनौं।
हामी सबभन्दा बढी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौं।
हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं। हामी कम्युनिष्ट आचरणमा विश्वास गर्छौं।
