प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको हो वा होइन भन्ने स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनु अगाडि नै सरकारले हतारोमा धारणा सार्वजनिक गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
‘हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल र चीनको सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमा मिचिएको हो या होइन भन्ने विषय स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुपूर्व नै ‘सीमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना समेतको टोलीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै, स्थलगत भ्रमण पूरा गरेर सदरमुकाम फर्कनु पूर्व नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘अध्ययन टोलीले ११ नम्बर पिल्लर बुधबार मात्रै भेटेको र चीनले निर्माण गरेको संरचना १२ नम्बर पिल्लरबाट बाहिर या भित्र भनेर अध्ययन टोलीको स्थलगत अध्ययन निष्कर्षपछि सीमा मिचिएको हो/होइन भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थितिलाई सरकारले हेक्का राखेन,’ शर्माले भने।
कांग्रेसले पनि सीमाबारे वस्तुगत अध्ययन गरिरहेको शर्माको भनाइ छ।
‘कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही हुम्लामै रहेर स्थानीय वास्तविकता बारे वस्तुगत अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ।
सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यम समेतको ठोस अध्ययन र अवधारणाको जगमा धारणा सार्वजनिक गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।
सीमा मिचिएको ठहर भएमा कांग्रेसले संवादकै माध्यमबाट कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सचेत गराउने पनि उनको भनाइ छ।
‘बिहीबार साँझसम्म स्थलगत अध्ययन टोली सीमाबाट हुम्लाको सदरमुकाम फर्किएपश्चात सीमा मिचिएको ठहर भए चीन सरकार समक्ष कडा विरोध जनाउँदै संवादको कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत् समाधानमा पुग्न सरकारलाई प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सचेत गराउँदछौं,’ उनले भने।
अध्ययनको विवरण आउनुअघि नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु कमजोरी भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘स्थलगत अध्ययनको धारणा आउनु पूर्व नै ‘सीमा मिचिएकै छैन’ भनेर ठोस अध्ययनको आधारबेगर धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने।
यसअघि बिहीबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको बताएका थिए।
यसैबीच वर्षौंदेखि फेला पार्न नसकिएको नेपाल-चीन सीमानाको ११ नम्बरको पिलर बुधबार भेटिएको छ।
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको टोलीले बुधबार सीमा स्तम्भ फेला पारेको हो।
‘बुधबार साँझ उहाँहरूले टाकुल्ले भन्ने ठाउँमा ११ नम्बर पिलर फेला पार्नु भएको छ। पिलर दुरूस्त छ,’ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा)ले भने।
उनका अनुसार ११ नम्बर पिलर भएको टाकुल्ले भन्ने स्थान चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको लाप्चाबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा छ।
‘अन्कन्टार ठाउँ भएकाले माथिबाट सिधै जान मिल्दैन। घुमेर जाँदा दुई दिनजति लाग्छ,’ तामाङले भने,‘अहिलेसम्म फेला नपरेको पिलर भेटिएपछि अब चीनसँगको सीमा मार्किङ गर्न सजिलो हुनेछ।’
सीमा स्तम्भ खोज्न हिल्सा पुगेको सिडिओ गिरीको टोली बिहीबार सदरमुकाम सिमिकोट फर्किँदै छ।
‘उहाँहरू आज सिमिकोट फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि के-कसरी मार्किङ गर्ने भन्ने कुरा होला,’ उनले भने। आज हुम्लामा पनि पानी परिरहेकाले उक्त टोलीलाई फर्किन भने समय लाग्न सक्ने उनले बताए।
नेपाल र चीनको सीमामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मुख्य ७९ र सहायक २१ गरी १०० वटा मार्कर राखिएका छन्। नापी विभागका अनुसार सबै ठाउँमा पिलर नै नराखिएकाले उत्तरी सीमा छुट्याउने ठाउँलाई मार्कर भनिएको हो।
यता सरकारले भने चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको बताएको छ।
बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एंव परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लाप्चामा चीनले बनाएको संरचना सीमाबाट १ किलोमिटर चीनतिरै पर्ने बताए।
‘यस्तो समाचार २०७३ सालमा पनि आएको रहेछ। त्यतिबेला सरकारले अन्तर मन्त्रालय समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। उक्त अनुसन्धानका क्रममा चिनियाँ पक्षले बनाएको भवन सीमाबाट एक किलोमिटर चीनतिर रहेको देखिएको थियो,’ ज्ञवालीले भने,‘अहिले पनि सिडिओसहितको टोली गएको छ। उहाँहरूले केही कुरा ल्याए तपाईंहरूलाई सार्वजनिक गर्ने नै छौं।’
प्रवक्ता ज्ञवालीले चीनसँग सीमा समस्या नभएको र कहिँ त्यस्ता समस्या देखिए वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको पनि बताए।
नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरू आफ्ना सेना लिएर हुम्लाको सीमामा पुगेपछि...
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरी केही दिनदेखि कार्यालयमा छैनन्। असोज ३ गते सदरमुकाम सिमिकोटबाट हिँडेको उनको टोली अहिले चीनसँगको सीमावर्ती बजार हिल्सामा छ। जहाँ नेपालतिरको टेलिफोन सम्पर्क हुँदैन।
सिडिओ गिरीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि सिमीकोटबाट हिँडेको थियो।
लिमी गाउँका स्थानीयले नाम्खा गाउँपालिका-६, लाप्चामा चिनियाँ पक्षले धेरै भवन बनाएको र नेपालीहरूले पहिला चौंरी चराउने ठाउँमा पनि जान अवरोध गरेको रिपोर्ट आएको थियो।
सीमामै पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्न सिडिओ नेतृत्वको टोली त्यसतर्फ गएको थियो। उक्त टोलीमा नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा) पनि सहभागी थिए।
सिमिकोटबाट लाप्चा झन्डै १०५ किलोमिटरको दूरीमा छ।
तामाङका अनुसार सिडिओ नेतृत्वको टोली आइतबार बिहान चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको ठाउँमा पुगेको थियो। टोलीसँगै नेपाली सेना र सशस्त्रका केही जवान पनि थिए।
‘हामीले चिनियाँ पक्षलाई नेपालीहरू पहिला यो क्षेत्रमा चौंरीखर्क राख्थे। यताउति चौंरी चराउँथे। अहिले तपाईंहरूले आउन दिनुहुन्न रे। कुरा गरौं, छलफल गरौं भन्यौं,’ तामाङले सेतोपाटीसँग भने,‘उहाँहरूले तपाईंहरू केहीबेर कुर्नुस्, हामीले माथि सोध्नुपर्छ भन्नुभयो।’
नेपाली टोली झन्डै डेढ घन्टा त्यही कुरेर बस्यो।
डेढ घन्टापछि चीनतिरबाट दुई ट्रक र एउटा गाडीमा सैनिक आए।
‘हामीसँग गएको नेपाली सेना र सशस्त्रको टोली देखेर हो कि उहाँहरूले पनि सेना बोलाउनु भएछ,’ तामाङले भने।
गाडीमा आएका सैन्य अधिकारीहरूले केहीबेरमा पिपिई सेट लगाए। नेपाली अधिकारीहरूलाई पनि केही पिपिई सेट दिए। चिनियाँ सैनिकको टोलीमा अंग्रेजी र तिब्बतियन भाषा बोल्ने अधिकारी पनि थिए।
‘मलाई पनि तिब्बतियन भाषा बोल्न आउँछ,’ अध्यक्ष तामाङले भने,‘उनीहरूको तिब्बतियन बोल्ने सैनिकले मसँग कुरा गरे।’
ती सैनिकले आफूहरूले भवन बनाएको क्षेत्र चिनियाँ भूमि भएको बताए।
‘तपाईंहरू अहिले चिनियाँ भूमिमा हुनुहुन्छ। छलफल गर्ने हो भने पहिला नेपाली भूमिमा जानुहोस् अनि त्यो माथिको टाकुरा बसेर हामी कुरा गरौंला,’ तामाङले भने,‘उहाँहरूले भवन बनाएको ठाउँ खोंचमा छ। हामी त्यही ठाउँ नेपालको हो भनेर गएका थियौं।’
चिनियाँ अधिकारीले भन्नासाथ डाँडामा फर्किएर वार्ता गरे उनीहरूकै भनाइलाई मानेजस्तो हुने भएपछि कुरै नगरी नेपाली टोली त्यहाँबाट फर्कियो।
चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको लाप्चा क्षेत्र। तस्बिर सौजन्य : विष्णुबहादुर तामाङ
तामाङका अनुसार पर्यटकीय स्थल कैलाश मानसरोवर टलक्कै देखिने उक्त ठाउँमा चिनियाँ पक्ष संरचना बनाउन थालेको ४ वर्षअघि हो। त्योभन्दा पहिला उक्त क्षेत्रमा नेपाली पक्षले सदरमुकाम सिमिकोट आउने बाटो बनाएको थियो।
‘२०६६/०६७ सालतिर उनीहरूले अहिले भवन बनाएको माथिसम्म हामीले बाटो खनेका थियौं। त्यतिबेला उहाँहरूले कुनै आपत्ती जनाएका थिएनन्,’ तामाङले भने।
यो ठाउँबाट पारिपट्टि नजिकै तिब्बतको ताक्लाकोट बजार पर्छ।
सीमावारि लिमीका वासिन्दालाई वर्षमा एकचोटी आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा किन्न चिनियाँ अधिकारीहरूले ताक्लाकोट जान अनुमति दिन्छन्।
त्यसरी सामान ल्याउन सजिलो होस् र यता सदरमुकाम आउन पनि सजिलो होस् भनेर नेपालले उक्त क्षेत्रमा बाटो खनेको तामाङले बताए। वर्षमा एक पटकमात्रै प्रयोगमा आउने भएपछि त्यो बाटो प्राथमिकतामा परेन।
धेरै पानी नपर्ने ठाउँ भएकाले बाटो भत्किसकेको भने छैन। अहिले पनि त्यहाँ टिपर चल्न सक्ने बाटो छ। आइतबार सिडिओको टोली पनि टिपरमा चढेर लाप्चा पुगेको थियो। हिउँ पर्न थालेपछि भने त्यो बाटोमा गाडी चल्दैनन्।
‘बाटो खने पनि त्यसको खासै प्रयोग भएको थिएन। ४ वर्षअघि उनीहरूले पनि दुइटा बिल्डिङ बनाए। फेरि केही समयपछि खाली छोडेर गए,’ अध्यक्ष तामाङले भने,‘झुक्किएर बनाए होलान्, पछि छोडेर गए भन्ने लागेर कसैले वास्ता गरेन।’
केही समयपछि भने चिनियाँहरूले धमाधाम त्यहाँ भवन बनाउन थालेका थिए। नयाँ भवनको निर्माण यसै वर्ष सकिएको हो।
चिनियाँ पक्षले भवनसँगै कम्पाउन्ड वाल पनि लगाएको छ। चौबीसै घन्टा केही सैनिकहरू त्यहीँ बस्छन्।
चीनले भवन बनाएको ठाउँ नेपालको हो कि चीनको भन्ने एकिन गर्ने यथेष्ट प्रमाण नेपालसँग छैन। किनकी त्यो क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्ने ११ नम्बर पिलर हराएको वर्षौं भइसक्यो, अझै भेटिएको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार १२ नम्बरको पिलर अहिले चीनले भवन बनाएको ठाउँबाट हिँडेर डेढ घन्टामा पुगिने लाप्चास्यार भन्ने ठाउँमा छ। १० नम्बर पिलर किट भन्ने ठाउँमा छ भने हिल्सा बजारमा ८ नम्बर पिलर पर्छ।
‘यी दुई बीचको ११ नम्बर पिलर कुन ठाउँमा छ। त्यो अहिले हरायो कि छँदै छ भन्ने तथ्यांक नेपालसँग छैन,’ तामाङले भने,‘१२ नम्बर पिलरलाई आधार मानेर सिधा हेर्ने हो भने त यो भूमि नेपालमै पर्छ। तर आधार नभइकनै भन्न मिलेन।’
११ नम्बर पिलरबारे नेपाली पक्षले यसअघि पनि चासो राखेको थियो। २०७२ सालमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कृष्णबहादुर कटुवालले हराएको सीमा स्तम्भ खोज्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘११ नम्बर पिलर कहाँ छ थाहा छैन भन्ने कुरा आएपछि आफ्नो प्रमाण बलियो बनाउनु पर्छ खोज्नुस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ,’ अहिले महोत्तरीका सिडिओ रहेका कटुवालले सेतोपाटीसँग भने,‘योबारे चिनियाँ अधिकारीसँग पनि अनौपचारिक कुरा भएको थियो। ८-९ महिनामै मेरो सरूवा भइहाल्यो। त्यसपछि के भयो मैले थाहा पाएको छैन।’
कटुवालले त्यतिबेला खोज्न भनेको पिलर नभेटिएपछि अहिलेका सिडिओ गिरी त्यही पिलर खोज्न आफैं गएका छन्।
आइतबार चिनियाँ पक्षले डाँडामा वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सिडिओसहितको टोली उनीहरूसँग वार्ता नगरी पिलर खोज्न हिल्सातिर गएको हो।
नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङका अनुसार केही कागजातमा उक्त ११ नम्बर पिलर ताकुलेक भन्ने ठाउँमा भएको उल्लेख छ। तर लिमीका बासिन्दाले भने उक्त ठाउँ कहाँ पर्छ भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
‘भोटे भाषाका शब्द नेपालीमा लेख्दा केही तलमाथि भएको हो कि भन्ने लागेको छ। अहिले हामीले तिल र मानिप्येमेको माथि त्यो पिलर हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ तामाङले भने।
अधिकारीहरूले पिलर रहको सम्भावित ठानेको ठाउँ जान हिल्साबाट ५-६ घन्टा हिँड्नु पर्छ।
‘अनकन्टार ठाउँ भएकाले त्यहाँ राति बस्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले सिडिओसाबको टोली पनि पिलर खोज्न बिहान गएर फेरि साँझ हिल्सा फर्किनुहुन्छ होला,’ तामाङले भने।
सिडिओ गिरीको टोली बिहीबारसम्म सदरमुकाम फर्किने हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले बताए। हिल्सामा रहेको टोलीले अहिलेसम्म पिलरबारे केही नयाँ कुरा फेला पार्यो कि पारेन भन्ने खुल्न सकेको छैन।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले भने आफूहरूले भवन बनाएको ठाउँ चीनको भू-भाग भएको दाबी गरेको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले उक्त क्षेत्र चीनको भएको पहिला नै प्रमाणित भइसकेको भए पनि नेपाली पक्षले चाहे फेरि सोधखोज गर्न सक्ने बताएका छन्।
‘अहिले हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा बनेका भवनहरू चिनियाँ भू-भागमै पर्छन्। यी भवनबारे नेपाली पक्षले फेरि पनि पुष्टि गर्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चीन र नेपालबीच सीमामा कुनै विवाद छैन। दुबै पक्षले सीमाको विषयमा सधैँ नियमित कुराकानी गरिरहेका छन्।’
नेपाल सरकारले भने हुम्लामा भएको सीमा विवादबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भरत पौडेलले विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे मन्त्रालय जानकार रहेको बताए।
'यसबारे मन्त्रालयको तर्फबाट आजै केही आउन सक्छ,’ उनले भने।
उता आफ्नो जिल्लामा देखिएको यो विवादबारे सञ्चारमाध्यममा बोलेका हुम्लाका सहायक सिडिओ हमाललाई परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय दुबैले स्पष्टिकरण सोधेका छन्, यसबारे थप नबोल्न निर्देशन दिएका छन्।
चीनसँगको सीमामा २०१९ सालमा पिलरहरू राखिएको हो।
नापी विभागका अनुसार नेपाल र चीनबीच ७९ मुख्य र २१ सहायक गरी १०० वटा मार्कर छन्। कुनै ठाउँमा ढुंगालाई पनि आधार मानिएकाले यस्ता ठाँउमा पिलर नभएर मार्कर मात्र रहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए।
ढकालका अनुसार नेपाल र चीनले सन् २००५-०६ मा ती मार्करहरूको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेका थिए। उक्त निरीक्षणका क्रममा दोलखामा रहेको ५७ नम्बर पिलरमा मात्र विवाद देखिएको थियो। त्यो बेला हुम्लाको पिलर हराएको वा त्यसमा विवाद देखिएको थिएन।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले उक्त पिलर पनि भेटिएकै ठाउँमा राख्न चिनियाँ पक्ष तयार भइसकेको बताए।
‘मलाई थाहा पाएसम्म निरीक्षणका क्रममा त्यही एउटा ५७ नम्बर पिलरमा समस्या देखिएको हो। त्यो पनि भेटिएकै ठाउँमा राख्न चिनियाँ पक्ष तयार छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने,‘हुम्लामा विवाद छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। पिलर हराएको छ रे भन्ने अहिले मिडियाबाट आएपछि थाहा पाएँ। त्यहाँ पनि के भएको हो दुबै पक्षले बुझ्लान्। मलाई चीन र नेपालबीच सीमा विवाद छैन भन्ने लाग्छ।’
सरकारले भन्यो- चीनसँग सीमा समस्या छैन
बुधबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीचमा सीमा विवाद नभएको बताएका हुन्।
उनले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा सीमा मिचेर घर बनाएको समाचार २०७३ सालमा पनि आएको बताए।
त्यति बेला पनि सरकारले गृह, परराष्ट्र नापी सहितको छानविन समिति बनाएको र टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ।
त्यतिबेला बनेका घरहरू नेपाल(चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर चीनतर्फ चिनियाँ भूभागमै बनेको भनेर प्रतिवेदन आएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'अहिले पनि त्यही ठाउँमा घरहरू बनाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,' उनले भने, 'नेपाल चीनबीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्। कहीं कतै त्यस्ता समस्या देखिए पनि बसेर छलफल गर्ने सौहार्द्ध सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ।'
अहिले हुम्लाबाट यसबारे अध्ययन गर्न पुगेको टोली फर्किएपछि लिमी उपत्यकाको सीमाबारे थप जानकारी गराउने उनले बताए।
