सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउन नसकेको ओबिसिआइ प्राइभेट (ओम्नी)लाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया २२ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै तीन दिनअघि ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त समूहसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।
उक्त समूहले केही सामान चैत १६ गते बिहान ल्याएको थियो। त्यसको केहीदिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता अनुसारका बाँकी सामान ल्याउने छाँट नदेखाएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो।
तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसारको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागले ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरेकोमा २१ करोडको मात्र सामान ल्याएको थियो।
आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिइ सम्झौता रद्द गरेको, जमानत जफत गरेको र कालोसूचीमा राखेकोमा ओम्नी समूह असन्तुष्ट थियो।
.JPG)
