विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच पहिलोपटक समझदारी भएको छ।
सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समझदारी भएको छ।
लागत साझेदारीमा सम्पन्न गर्नका लागि कर्णालीको आर्थिक मामला मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच समझदारी भएको हो।
सम्झदारीमा कर्णालीका आर्थिक मामिला सचिव घनश्याम उपाध्याय र प्राधिकरणका तर्फबाट महानिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वाधार निर्माणबा लागि यो समझदारी ऐतिहासिक भएको बताए।
कर्णालीको मुख्य समस्या नै यातायात भएको र त्यसका लागि सडक तथा विमानस्थलमा जोड दिइएको उनले बताए।
‘हामीले केन्द्रीय सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड्न चाहेका थियौं। गत वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ। तर लागत धेरै भएकाले संघीय सरकारको सहभागिता चाहिएको थियो। जुन आज विश्वस्त भएका छौँ’ शाहीले भने।
सुर्खेत विमानस्थललाई प्रादेशिक हब विमानस्थल बनाउनका लागि ३ अर्ब लागत अनुमान भएको उनले बताए। जग्गा अधिग्रहण तत्काल गरेर टेन्डर गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले बताए।
पर्यटनसँग सम्वन्धित पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले केही समय अघिमात्र नीति ल्याएको थियो।
प्रादेशिक हब विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नका लागि धावनमार्ग विस्तार,टर्मिनल निर्माण तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ।
यसमा दुवै सरकारले ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्ने छन्।
जग्गा अधिग्रहण तथा मुआव्जाका लागि केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने कर्णालीका आर्थिक मामला सचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।
उक्त अवसरमा बोल्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आयोजना केन्द्रित यो पहिलो समझदारी भएको बताए। संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोशेढुंगा भएको उनले बताए।
‘यो हाम्रो पहिलो समझदारी हो। अब अरु प्रदेशसँग पनि समझदारी हुन्छ। प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग पनि हुँदैछ’ उनले भने।
विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेपनि यसको हकदार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएकाले समझदारीबाट राम्रो प्रतिफल आउने उनको विश्वास छ।
विमानस्थलमात्र होइन सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि प्रदेश सरकारले लगानी तथा सञ्चालनमा साझेदारी गर्नसक्ने मन्त्री भट्टराईले बताए।
‘निजी एयरलाइन्सले नाफा हुने ठाउँमा मात्र उडान गर्न खोज्छन्। हवाई सेवा पुग्नैपर्ने ठाउँमा सेवा दिनका लागि नेपाल एयरलाइन्स बलियो हुन आवश्यक छ। यसमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्छन्’ उनले भने।
