साझा पार्टीले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएको छ।
संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टीले गम्भीर भर्त्सना गरेको प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साझाले सरकारको उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
‘हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशसमेत विरूद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ,’ उनले भनेका छन्।
राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौं खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न खोजेको साझाको भनाइ छ।
‘सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौं रकम दसैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अर्बौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ,’ साझाले भनेको छ।
सरकारले हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौं भन्नु राष्ट्रिय संकटका बेला लज्जाको विषय हुने पाठकले उल्लेख गरेका छन्।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद सम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौं संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यूटावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर,’ साझाले भनेको छ, ‘महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो।’
