कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ।
शुक्रबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले उनीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि शाही मुख्यमन्त्री कायमै हुने भएका छन्।
संसदीय दलका नेता शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको बहुमतले उनीविरूद्ध असोज २५ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशमा नकेपाका ३३ सांसदमध्ये आजको बैठकमा १८ जना उपस्थित थिए। उनीहरू सबैले प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले जानकारी दिए।
‘मुख्यमन्त्री संसदीय दलमा बहुमतमा हुनुहुन्छ। अब त्यहीअनुसार अघि बढ्नुहुन्छ,’ उनले भने।
आजको बैठकमा शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ७ जना सांसद पनि उपस्थित थिए। बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू आफैंले दर्ता गरेको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि पूर्वमाओवादीका शाहीलाई बहुमत पुगेको हो।
असोज २५ गते सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलका नेता शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
आजको बैठकमा कँडेललगायत अरू उनी पक्षका अरू सांसद भने उपस्थित थिएनन्।
यसअघि कर्णालीको विवाद मिलाउन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मुख्य नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएका थिए।
ओली-प्रचण्डबीच नै कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत गएर संसदीय दलको बैठक डाकेका थिए।
