भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वर्षौदेखि जटिल समस्याका रुपमा रहेको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताइन्।
उनले सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँट हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने समेत बताइन्।
‘यदि सहमतिमा हुन नकसेमा राज्यले गरिदिन्छ भन्ने ढंगले अलिकति दह्रो गरी कानुन बनाएर सिधै राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्,'नत्र सहमति भन्यो, तल मिलेर आऊ भन्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन। यसले समस्या सधैं रहिरहने भयो। यो कुरालाई अन्त्य गर्नका निम्ति राज्यले हस्तक्षेप गर्छ। पहिलो लटमा मिलेर समझदारीपूर्वक आउनका निम्ति भन्ने। मिलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ। त्यो खालको कानुन बनाएर हामी अगाडि बढेका छौं।’
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भूमिको मालिक बनाउने सरकारको अभियान भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माणदेखि आजको संघर्षसम्म आइपुग्दा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने बताइन्।
जमिनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ति भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै उनले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ छ।
भू-उपयोग ऐनलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा भूमिमा समाजवादनको लागू गरेको हो भन्ने कुरा सावित हुने उनले दाबी गरिन्।
